टोरंटो। अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक तनाव चरम पर है। दोनों ओर से जुबानी जंग छिड़ी हुई है। कनाडा मंगलवार को अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ की घोषणा करने की तैयारी में है। यह कदम दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता विफल होने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कनाडा को “फॉल इन लाइन” (मेरे निर्देश का पालन करें) की चेतावनी दिए जाने के बाद उठाया जा रहा है। ट्रंप ने कनाडाई नेताओं को चेतावनी दी कि यदि वे अमेरिकी मांगों के अनुरूप नहीं आते हैं तो उन्हें मौजूदा टैरिफ से भी “कहीं ज्यादा गंभीर” परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने कनाडा से आयात होने वाली कारों, ऑटो पार्ट्स और स्टील पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की धमकी भी दी है। प्रस्तावित नए शुल्क अगले साल 1 जनवरी से लागू किए जाने की बात कही गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी रुख को खारिज करते हुए कहा, "उनका देश ऐसा कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगा जिसमें कनाडा को अमेरिका की अधीनस्थ इकाई की तरह व्यवहार करना पड़े।" उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी प्रस्ताव कनाडा के ऑटो, स्टील और एल्युमीनियम जैसे प्रमुख उद्योगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
कार्नी ने यह भी संकेत दिया कि कनाडा अब अमेरिका के हर टैरिफ का "डॉलर-फॉर-डॉलर" जवाब देने के बजाय "लक्षित जवाबी शुल्क" लगाने की रणनीति अपना सकता है। इसका उद्देश्य कनाडाई कारोबार और कर्मचारियों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना है। कनाडाई मीडिया आउटलेट सीबीसी न्यूज के अनुसार, कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांस्वा-फिलिप शैंपेन समेत कई मंत्री मंगलवार को प्रभावित कर्मचारियों के लिए सरकारी सहायता उपायों की भी घोषणा करने वाले हैं।
विवाद के बीच ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने भी ट्रंप के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने संकेत दिया कि कनाडा अमेरिका को बिजली और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति जैसे विकल्पों का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए कर सकता है।
अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक आपूर्ति श्रृंखलाएं बेहद गहराई से जुड़ी हैं, खासकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में। इसलिए लंबे समय तक चलने वाला टैरिफ विवाद दोनों देशों के उद्योगों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ा सकता है।