• युवा लोन योजना से रोजगार और स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा

• ई-वाउचर योजना से छात्रों को लैपटॉप और साइकिल की सुविधा

• स्कूल सुधार योजना से बदलेगी सरकारी स्कूलों की तस्वीर

जयपुर। राजस्थान सरकार के बजट 2026-27 में इस बार युवाओं, छात्रों और शिक्षा व्यवस्था को केंद्र में रखा गया है। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास को नई दिशा देना है।

बजट में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा एवं रोजगार योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके जरिए हजारों युवाओं को लोन मिलेगा। साथ ही, 10 लाख रुपये तक के कर्ज पर ब्याज अनुदान देकर स्वरोजगार को बढ़ावा देने की योजना भी बनाई गई है।

भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी। यह एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर काम करेगी। अलग-अलग जिलों में ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर खोलने की भी घोषणा की गई है, जिससे परीक्षाएं ज्यादा आसान और भरोसेमंद बनेंगी।

छात्रों के लिए सरकार ने ई-वाउचर योजना शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत कक्षा 6वीं, 8वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को डीबीटी के जरिए 20-20 हजार रुपये दिए जाएंगे, जिससे वे लैपटॉप और साइकिल खरीद सकेंगे। कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाले छात्रों को निशुल्क साइकिल मिलेगी।

सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए 2,500 स्कूलों की मरम्मत कराई जाएगी। जिन स्कूलों के पास भवन नहीं हैं, वहां नए भवन बनाए जाएंगे। जर्जर स्कूलों को भी दोबारा उपयोग लायक बनाया जाएगा। छात्रावासों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए ‘जादुई पिटारा’ योजना लागू होगी। इसके तहत खेल सामग्री और शैक्षणिक किट उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि बच्चे खेल-खेल में सीख सकें और शुरुआती शिक्षा मजबूत हो।

नई शिक्षा नीति 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। आने वाले सत्र से 500 नए स्कूलों में स्किल आधारित पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए आधुनिक उपकरण और प्रशिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी।

राज्य में पहली बार आउटकम बेस्ड स्किल मॉडल लागू होगा। इसमें युवाओं को ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट मिलने पर ही भुगतान किया जाएगा। आईटी, हेल्थ और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाएगा।

खेलों को बढ़ावा देने के लिए सीएम राइज स्कूल, खेल विश्वविद्यालय और प्रतियोगिताओं के लिए विशेष बजट रखा गया है। वहीं, शहीदों के बच्चों की छात्रवृत्ति बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है।

मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी सरकार ने बड़ी पहल की है। ‘राजममता’ योजना के तहत जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। जिला अस्पतालों और स्कूलों में काउंसलिंग सुविधाएं शुरू होंगी, जिससे छात्रों और युवाओं को मानसिक रूप से मजबूत बनाया जा सके।

कुल मिलाकर, बजट 2026-27 को युवाओं और शिक्षा के लिए एक मजबूत रोडमैप माना जा रहा है, जो प्रदेश के भविष्य को नई दिशा देने का काम करेगा।