नई दिल्ली। अनुच्छेद 370 और 35ए हटाए जाने के सात साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हुए बदलावों को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 का दिन इन क्षेत्रों की यात्रा में निर्णायक मोड़ साबित हुआ और इसके बाद लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन देखने को मिले।

प्रधानमंत्री ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि पिछले सात वर्षों में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता और खेल सहित कई क्षेत्रों में लोगों के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि संविधान के पूर्ण कार्यान्वयन से महिलाओं और लंबे समय तक अपने अधिकारों से वंचित रहे हाशिए के समुदायों को भी सशक्त बनाने का रास्ता खुला।

पीएम मोदी ने इस मौके को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए मुखर्जी की प्रतिबद्धता आज भी लोगों को प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री के मुताबिक, दशकों पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस लक्ष्य की कल्पना की थी, वह 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से पूरा हुआ।

प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के भविष्य को लेकर भी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि प्रयास यह सुनिश्चित करने के हैं कि हर नागरिक को बड़े सपने देखने, उन्हें पूरा करने और 'विकसित भारत' के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का समान अवसर मिले।

गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को संसद में अनुच्छेद 370 और 35ए से संबंधित प्रावधानों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित किया गया।

अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र सरकार के कई ऐसे कानून भी जम्मू-कश्मीर में लागू किए गए, जो पहले वहां प्रभावी नहीं थे। सरकार के अनुसार, कुल 170 केंद्रीय कानूनों को लागू किया गया, जबकि जम्मू-कश्मीर के 334 कानूनों में से 164 को समाप्त किया गया और 167 कानूनों में भारतीय संविधान के अनुरूप बदलाव किए गए।