जयपुर। पूर्व मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तैयार अथवा निर्माणाधीन प्रोजेक्‍ट्स काकाम धीमा करने या इन्हें उपयोग में नहीं लेने का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि भाजपा सरकार प्रदेश के भविष्य को लेकर क्यों गंभीर नहीं है। गहलोत ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म एक्‍स पर पोस्‍ट किया कि‍हमारी कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक से एक शानदार प्रोजेक्ट बनाए। राजीव गांधी फिनटेक इंस्टिट्यूट, गांधी वाटिका म्यूजियम, कांस्टिट्यूशन क्लब, आईपीडी टॉवर, महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज, 310 नए कॉलेज, 5 से अधिक विश्वविद्यालय जैसे संस्थान बनाए। हमारी इन संस्थाओं की चर्चा पूरे देश में है। उन्‍होंने कहा, यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार ने इन संस्थानों का या तो काम धीमा कर दिया या काम पूरा होने के बाद भी इन्हें उपयोग में लेना शुरू नहीं किया। ये प्रोजेक्ट हमारे कोई व्यक्तिगत काम नहीं हैं बल्कि प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए कांग्रेस सरकार का योगदान है। पता नहीं भाजपा सरकार प्रदेश के भविष्य को लेकर क्यों गंभीर नहीं है। कांस्टिट्यूशन क्लब की चर्चा करते हुए गहलोत ने कहा कि इसे लेकर कांग्रेस सरकार की सोच थी कि एक ऐसा स्थान बने जहां राजनेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार, साहित्यकार, ज्युडीशियरी, ब्यूरोक्रेसी सहित सभी वर्गों के लोग बैठकर सकारात्मक एवं रचनात्मक चर्चाएं करें परन्तु अभी तक इसकी सदस्यता भी पूरी तरह शुरू नहीं की गई है। इसी प्रकार गांधी वाटिका म्यूजियम के माध्यम से नई पीढ़ी तक गांधी को पहुंचाया जाए परन्तु इसकी कोई कार्ययोजना भाजपा सरकार ने नहीं बनाई। इतने सरकारी विज्ञापन दिए गए पर गांधी वाटिका म्यूजियम के लिए कोई विज्ञापन तक नहीं दिया गया। न ही स्कूल के बच्चों को यहां लाने के लिए कोई आदेश जारी किया गया। महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज में गवर्नेंस और सोशल साइंसेज के नए कोर्सेज चलते जिनके लिए अभी विद्यार्थियों को दूसरे प्रदेशों या देशों में जाना पड़ता है। पूरी इमारत बनने, टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज सहित अन्य संस्थानों से जरूरी एमओयू आदि होने के बाद भी यह संस्थान नई इमारत में शुरू नहीं हुआ है। हर संस्थान की लगभग यही कहानी है। गहलोत ने आरोप लगाया किभाजपा की सोच राजस्थान को बीमारू प्रदेश बनाने की लगती है अन्यथा कोई भी प्रगतिशील सरकार ऐसी सोच नहीं रखेगी।