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जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले में CJP नेताओं को फिर बुलाया, पुलिस करेगी पूछताछ

जंतर-मंतर प्रदर्शन मामले में CJP नेताओं को फिर बुलाया, पुलिस करेगी पूछताछ

नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन को लेकर दर्ज मामले में दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। दोनों को गुरुवार दोपहर राजौरी गार्डन स्थित क्राइम ब्रांच कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

इस मामले की जांच अक्टूबर में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी। इससे पहले भी पुलिस ने दोनों नेताओं को पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन वे निर्धारित समय पर पेश नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने जांच में शामिल होने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था।

13 अक्टूबर के प्रदर्शन से जुड़ा है मामला

पुलिस के मुताबिक, यह पूरा मामला 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर हुई घटना से संबंधित है। उस दिन सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे समेत कुल 14 लोग जंतर-मंतर परिसर में प्रवेश कर गए थे। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया था।

ये लोग मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई थी। गौरतलब है कि जंतर-मंतर को अब विरोध प्रदर्शनों के लिए निर्धारित स्थल के रूप में हटा दिया गया है।

एक सप्ताह बाद जेल से मिली थी रिहाई

घटना के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था। अजिंक्य शिंदे को जमानत बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया, जबकि सौरव दास और आशुतोष रांका को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। दोनों करीब एक सप्ताह तक तिहाड़ जेल में रहे और 21 अक्टूबर को उनकी रिहाई हुई।

रिहाई से पहले दोनों ने विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) ऋतु राज के समक्ष लिखित वचनपत्र दिया था। इसमें उन्होंने शांति बनाए रखने और जंतर-मंतर पर दोबारा विरोध प्रदर्शन का आह्वान नहीं करने का भरोसा दिलाया था।

50-50 हजार रुपये के मुचलके पर मिली रिहाई

विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोनों कार्यकर्ताओं को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और जमानत बॉन्ड भरने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया था। यह राहत जंतर-मंतर पर अनधिकृत प्रवेश से जुड़े मामले की जांच पूरी होने तक दी गई थी।

अपने लिखित वचनपत्र में दोनों नेताओं ने सार्वजनिक शांति भंग नहीं करने की बात कही थी। साथ ही न्यायपालिका और विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत सहित उसकी सभी इकाइयों में विश्वास जताया था।

अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 135(3) का उल्लेख करते हुए कहा था कि शांति भंग होने या सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को रोकने के लिए बॉन्ड और लिखित आश्वासन जैसे कदम प्रभावी हो सकते हैं।

अब क्राइम ब्रांच की ओर से दोनों नेताओं को दोबारा बुलाए जाने के बाद इस मामले की जांच आगे बढ़ने की उम्मीद है।

 

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