नयी दिल्ली । जी20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि सरकार अपने सभी नीतिगत उपायों के जरिये भारत में हरित परिवहन को लागू करने के लिए अथक प्रयास करेगी। कांत ने यहां मर्सिडीज-बेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया (एमबीआरडीआई) के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार देश में इलेक्ट्रिक परिवहन की ओर बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिए कई नीतिगत उपाय कर रही है। कांत ने कहा, ‘‘हमारे पास एक नीतिगत ढांचा है, जिसके तहत हाइब्रिड मॉडल पर 48 प्रतिशत कर की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों पर सिर्फ पांच प्रतिशत कर लगता है। हम इस व्यवस्था को लंबे समय तक जारी रखने का इरादा रखते हैं।’’

उन्होंने कहा कि सरकार भारत में बैटरी निर्माण को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि यदि देश बदलाव नहीं करता है तो वह इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के विनिर्माण में अग्रणी बनने का अवसर गंवा देगा। कांत ने कहा कि सात शहरों में लगभग 6,000 इलेक्ट्रिक बसों के लिए निविदा आने के बाद भविष्य में नई बड़ी निविदा जारी की जाएंगी। उन्होंने कहा, ‘‘अगली निविदा हम 10,000 बसों के लिए जारी कर रहे हैं और तीसरी निविदा 50,000 बसों के लिए होगी। इस तरह आकार और पैमाने से इलेक्ट्रिक बसों की कीमतों कोकम करने में मदद मिलेगी।’’ इस अवसर पर एमबीआरडीआई ने अपनी पहल ‘सस्टेनेबिलिटी गैराज’ के विस्तार की घोषणा की। मर्सिडीज-बेंज की इस पहल में अब हैदराबाद और नयी दिल्ली में दो नए उत्कृष्टता केंद्र शामिल होंगे। एमबीआरडीआई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी मनु साले ने कहा, ‘‘नई परियोजनाएं भारत से नवाचार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी ताकि कुछ सबसे अहम वैश्विक चुनौतियों का सामना किया जा सके।