नई दिल्ली। भारत ने शुक्रवार को डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) के मानदंडों के तहत अमेरिका के खिलाफ जवाबी शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा। अमेरिका ने सुरक्षा उपायों के नाम पर वाहन क्षेत्र पर शुल्क लगाए थे, जिसके जवाब में उक्त प्रस्ताव रखा गया। भारत के अनुरोध पर जारी डब्ल्यूटीओ की अधिसूचना के अनुसार, रियायतों या अन्य दायित्वों के प्रस्तावित निलंबन का रूप अमेरिका में उत्पादित चुनिंदा उत्पादों पर शुल्क में वृद्धि के रूप में होगा। भारत ने डब्ल्यूटीओ के माल व्यापार परिषद को संगठन के कुछ प्रावधानों के तहत रियायतों और अन्य दायित्वों के अपने प्रस्तावित निलंबन के बारे में अधिसूचित किया है। इसमें कहा गया, यह अधिसूचना भारत से वाहन कलपुर्जे के आयात पर अमेरिका के सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के संबंध में की गई है। अमेरिका ने इस साल 26 मार्च को यात्री वाहनों और हल्के ट्रकों तथा भारत से कुछ वाहन कलपुर्जों के आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क वृद्धि के रूप में सुरक्षा उपाय अपनाया था। ये उपाय वाहन कलपुर्जों के संबंध में तीन मई, 2025 से असीमित अवधि के लिए लागू होंगे। अमेरिका ने इन उपायों को डब्ल्यूटीओ को अधिसूचित नहीं किया है, लेकिन ये मुख्य रूप से सुरक्षा उपाय हैं। भारत ने कहा कि अमेरिका के उपाय गैट (व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौता) 1994 तथा सुरक्षा उपायों पर समझौते के अनुरूप नहीं हैं। बयान में कहा गया कि चूंकि इन शुल्क पर भारत से परामर्श नहीं हुआ है, इसलिए देश रियायतों या अन्य दायित्वों को निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।