शिमला। केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि मोदी सरकार का बजट 2024-25 हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश की जनता के लिए समर्पित है। यह बजट गरीबों, किसानों, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लेकर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, और यह बजट राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक होगा।उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए लगातार सक्रिय हैं और प्रदेश का मार्गदर्शन कर रहे हैं। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, अधूरे पड़े विकास कार्य हों या जनता से जुड़े अन्य विषय, भाजपा ने हमेशा जनहित के मुद्दों को जोर-शोर से उठाया है और आगे भी उठाती रहेगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को इस बजट में 11,806 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान दिया गया है, जिससे राज्य की अधोसंरचना, परिवहन, जल आपूर्ति, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार होगा। वर्ष 2014 से 2024 तक मोदी सरकार ने हिमाचल को 54,662 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी है, जो प्रदेश के समग्र विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा।केंद्र सरकार हिमाचल में रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 2,716 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। इस राशि से चार बड़े रेल प्रोजेक्ट, जिनकी कुल लागत 13,168 करोड़ रुपये है, को पूरा किया जाएगा। साथ ही,कालका-शिमला वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे को और आकर्षक बनाने के लिए विस्टा डोम कोच की सुविधा दी जाएगी, जिससे हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।बिलासपुर-लेह रेल लाइन, चंडीगढ़-मनाली-लेह रेल प्रोजेक्ट को भी गति मिलेगी।हालांकि, हिमाचल सरकार अपने हिस्से की 660 करोड़ रुपये की राशि जारी नहीं कर रही, जिससे कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं अटकी हुई हैं।

भाजपा मांग करती है कि प्रदेश सरकार जल्द से जल्द अपना वित्तीय योगदान दे, ताकि रेलवे प्रोजेक्ट्स में कोई रुकावट न आए।केंद्र सरकार की अन्य प्रमुख योजनाएं, जिनसे हिमाचल को लाभ मिलेगाजल जीवन मिशन – 67,000 करोड़ रुपये की योजना, जिससे 15.42 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन मिलेगा।प्रधानमंत्री आवास योजना – 78,128 करोड़ रुपये, जिससे 3.45 करोड़ गरीब परिवारों को आवास मिलेगा।गरीब कल्याण योजना – 30.6 करोड़ असंगठित श्रमिकों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन, दुर्घटना में मृत्यु पर 2 लाख रुपये की सहायता।स्ट्रीट वेंडर योजना – 373 करोड़ रुपये, जिससे 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहायता मिलेगी।कृषि विकास योजना – 100 जिलों में कृषि सुधार कार्यक्रम, जिससे हिमाचल के किसानों को भी फायदा होगा।प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना – 12,100 करोड़ रुपये, जिससे 10.33 करोड़ परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन का लाभ मिलेगा।