'विकसित भारत 2047' पर मोदी का बड़ा मंथन, नीति आयोग के नए नेतृत्व के साथ बैठक आज
नई दिल्ली। देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को लेकर केंद्र सरकार अपनी नीतिगत तैयारियों को गति देने में जुटी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नीति आयोग के नवनियुक्त नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इसमें देश की आर्थिक प्रगति, रोजगार सृजन और विकास से जुड़ी योजनाओं की दिशा पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है।
बैठक में 2027-28 के केंद्रीय बजट की प्रमुख प्राथमिकताओं को लेकर भी विचार-विमर्श हो सकता है। सरकार का विशेष जोर घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने और देश की आर्थिक वृद्धि को तेज करने पर रहने की उम्मीद है।
इस दौरान नीति आयोग के सदस्य अपने-अपने कार्यक्षेत्रों से जुड़े प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। इनमें सरकार के दीर्घकालिक विकास लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित नीतियों, प्रमुख योजनाओं और भविष्य की कार्ययोजनाओं की जानकारी साझा की जाएगी।
नीति आयोग का पूरा नेतृत्व रहेगा मौजूद
इस अहम बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अनुराग जैन के शामिल होने की संभावना है। इनके अलावा आयोग के सदस्य राजीव गौबा, आर. बालसुब्रमण्यम, जोरम अनिया, केवी राजू, एम. श्रीनिवास, गोवर्धन दास और अभय करंदीकर भी चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं। नीति आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य
यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य को लेकर दीर्घकालिक रणनीति तैयार कर रही है। इसका उद्देश्य आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में स्थापित करना है।
सरकार की योजना केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तकनीक और सामाजिक समानता जैसे क्षेत्रों में भी व्यापक बदलाव लाने पर केंद्रित है। ऐसे में नीति आयोग की भूमिका विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रभावी नीतियां तैयार करने और उनके क्रियान्वयन की दिशा तय करने में अहम मानी जा रही है।
पिछली बैठक में मानव विकास पर हुआ था मंथन
इससे पहले 11 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की थी। इसका मुख्य विषय 'विकसित भारत @2047 के लिए समावेशी मानव विकास' था।
इस बैठक में देश के सभी 28 राज्यों और पांच केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए थे। केंद्रीय मंत्रियों और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया था।
उस दौरान मानव संसाधन को मजबूत बनाने, युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण देने और उत्पादक रोजगार के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई थी। इसके साथ उद्यमिता को प्रोत्साहन, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने जैसे मुद्दे भी प्रमुखता से उठाए गए थे।
अब नए नेतृत्व के साथ होने वाली बैठक में इन्हीं प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाते हुए देश के विकास की अगली रणनीति तैयार करने पर जोर रहने की संभावना है।