नई दिल्ली। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के अनुरूप विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान ऑनलाइन तथा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) मोड में भी एक साल का पीजी कार्यक्रम संचालित कर सकेंगे।

यूजीसी के अनुसार, यह व्यवस्था पहले जारी किए गए 24 जुलाई के नोटिफिकेशन का स्थान लेगी। नए नियम उन विश्वविद्यालयों और संस्थानों पर लागू होंगे, जिन्हें पहले से ऑनलाइन या ODL माध्यम में दो वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएशन कार्यक्रम संचालित करने की अनुमति प्राप्त है। ऐसे संस्थान अब उसी विषय में एक वर्षीय पीजी कोर्स भी शुरू कर सकेंगे।

हालांकि, इस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता तय की गई है। केवल वे छात्र, जिन्होंने चार वर्षीय बैचलर डिग्री विद ऑनर्स पूरी की है, इस एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला ले सकेंगे। तीन वर्षीय स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

यूजीसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थान सीधे इस कोर्स की शुरुआत नहीं कर सकता। इसके लिए संस्थान को पहले अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज, अकादमिक परिषद या अन्य सक्षम शैक्षणिक निकायों से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। सभी आवश्यक मंजूरियों के बाद ही एक वर्षीय पीजी कार्यक्रम शुरू किया जा सकेगा।

नई व्यवस्था का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा को अधिक लचीला, आधुनिक और विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुरूप बनाना है, ताकि योग्य छात्र कम समय में उच्च शिक्षा पूरी कर आगे के अवसरों का लाभ उठा सकें।