रेगिस्तानी और आदिवासी क्षेत्र में 250 से अधिक आबादी वाले राजस्व गाँवों को डामरीकरण से जोड़ने का निर्णय इतिहासिक- चौधरी
बाड़मेर/ बायतु। पूर्व कैबिनेट मंत्री व बायतु विधायक हरीश चौधरी ने बयान जारी कर राज्य सरकार द्वारा रेगिस्तानी और आदिवासी क्षेत्र में 250 से अधिक आबादी वाले राजस्व गाँवों को डामरीकरण से जोड़ने के निर्णय को इतिहासिक कदम बताया। विधायक चौधरी ने बताया कि इस निर्णय से क्षेत्र के विकास को और अधिक मज़बूती मिलेगी। गत विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश के रेगिस्तानी और आदिवासी क्षेत्र में 250 की जनसंख्या वाले राजस्व गाँव जो आज तक डामरीकरण सड़क से वंचित थे उन राजस्व गाँवो को डामरीकरण सड़क से जोड़ने की माँग बायतु विधायक हरीश चौधरी ने की जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुहर लगाई। इसी तरह बाड़मेर जिले में 41 हजार परिवार विधुत कनेक्शन से वंचित है, इसको लेकर भी विधायक चौधरी ने सदन में मांग की उसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा स्वीकार करने के लिए विधायक हरीश चौधरी ने उनका आभार जताया। बायतु विधायक हरीश चौधरी ने बताया कि प्रदेश में कई घर गाँव ढाणिया पूर्व की योजनाओ में विद्युतीकरण से वंचित रही, इन परिवारों में रौशनी पहुंचाने के संबंध में पिछले दिनों राजस्थान विधानसभा में इस संबध में अपनी बात रखने का अवसर मिला और जिसमें सरकार से वंचित घरों में उजाले की मांग रखी थी इसके पश्चात वंचित परिवारों को प्रकाशमय करने का निर्णय लेने बेमिसाल व इतिहासिक है।
पूर्व मंत्री व विधायक हरीश चौधरी ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि रेगिस्तानी व आदिवासी क्षेत्र में दूर दराज बसे परिवारों में डामर सड़क का सपना देख रहे अंतिम छोर पर बैठे आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए सड़क से जोड़ने की दिशा में विधानसभा में मैंने सरकार से सुदूर ढाणियों में बसने वाले लोगों के हित में नियमों में बदलाव करने की मांग की जिस सरकार से नियम कायदों को बदलकर 250 से अधिक जनसंख्या वाले राजस्व गांवो को सड़क से जोड़ने का प्रावधान किया। इस निर्णय से आने वाले समय अंतिम छोर पर बैठे लोगों के लिए मिल का पत्थर साबित होगा। गौरतलब रहे कि प्रदेश में 2019 के बाद प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर (सौभाग्य) योजना समाप्त होने के उपरांत लगभग 2 लाख परिवार घरेलू विधुत कनेक्शन से वंचित रह गए थे। जिसको देखते हुए विधायक चौधरी ने प्रदेश व बाड़मेर जिले में विधुत से वंचित परिवारों के घरों मे उजाला देने के लिए प्राथमिकता से कार्य करने की मांग पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा करते हुए वंचित 2 लाख परिवारों को लगभग एक हजार करोड़ रूपये की लागत से घरेलू कनेक्शन उपलब्ध करवाने की घोषणा की। अब आने वाले समय में विधुत से वंचित परिवारों को विधुत कनेक्शन देने का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।