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भीलवाड़ा : जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित

भीलवाड़ा : जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित

  • जिले के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य स्तर पर हुई सराहना
  • जन-सुनवाई में प्राप्त सभी आवेदनों पर करें शत-प्रतिशत निराकरण - ज़िला कलेक्टर

भीलवाड़ा। जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं जन अभाव अभियोग सतर्कता समिति की बैठक शुक्रवार को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए आवेदकों ने अपनी समस्याएं, शिकायतें एवं मांगें प्रस्तुत कीं, जिन पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।
100 से अधिक प्रकरणों पर सुनवाई, अधिकतर का हुआ तत्काल समाधान- बैठक में जनसुनवाई के 100 से अधिक प्रकरण व सर्तकता के 4 प्रकरणों की सुनवाई की गई।  जनसुनवाई के 100 से अधिक परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण मौके पर ही किया गया। इनमें अतिक्रमण, रास्ते से संबंधित विवाद, जलभराव, गंदगी, जल निकासी, पेयजल कनेक्शन, राशन कार्ड चालू करवाने तथा पुलिस संबंधी शिकायतें प्रमुख रहीं। जिला कलक्टर श्री जसमीत सिंह संधु ने इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र, त्वरित एवं संतोषजनक समाधान के निर्देश दिए। राज्य सरकार द्वारा संचालित जनसुनवाई व्यवस्था के अंतर्गत प्रकरणों के निर्धारित समयसीमा में निस्तारण की रैंकिंग में भीलवाड़ा जिला प्रदेश में पुनः प्रथम स्थान पर रहा है। इस उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए राज्य के मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत द्वारा जिला प्रशासन की सराहना की गई। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ते हुए अन्य जिलों को भी भीलवाड़ा से प्रेरणा लेने और त्वरित निस्तारण के लिए निरंतर प्रयासरत रहने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर ने दिए स्पष्ट निर्देश- जिला कलक्टर  संधु ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों पर प्राथमिकता से कार्य करें और शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य आमजन को राहत देना और शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, इसलिए प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से लें और मानवीय संवेदनाओं के साथ उसका निराकरण करें। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रतिभा देवठिया जिला स्तरीय अधिकारीगण, व उपखण्ड व ब्लॉक स्तर के अधिकारीगण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

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