राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उन 11 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया है, जिन्हें सदन पैनल ने विशेषाधिकार हनन का दोषी ठहराया था। जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को सभी 11 सदस्यों के निलंबन को हटाने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग किया, जिससे उन्हें 31 जनवरी को बजट सत्र के उद्घाटन दिवस के दौरान राष्ट्रपति के विशेष संबोधन में भाग लेने की अनुमति मिल गई। जिन 11 सांसदों का निलंबन रद्द किया गया है उनमें कांग्रेस के जेबी माथेर, एल हनुमंथैया, नीरज डांगी, राजमणि पटेल, कुमार केतकर और जीसी चंद्रशेखर, सीपीआई के बिनॉय विश्वम और पी. संदोश कुमार, डीएमके के मोहम्मद अब्दुल्ला और सीपीआईएम के जॉन ब्रिटास और एए रहीम शामिल हैं।
हंगामेदार शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों से कम से कम 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद विपक्ष का जबरदस्त तरीके से हंगामा भी हुआ। संसद में सुरक्षा उल्लंघन के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पिछले महीने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा और लोकसभा सदस्यों सहित 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। 146 सांसदों में से 132 को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। परिणामस्वरूप, सत्र के अंत में उनका निलंबन हटा लिया गया। शेष 14 सांसदों, 11 राज्यसभा से और 3 लोकसभा से, के लिए मामला दोनों सदनों की विशेषाधिकार समितियों को भेजा गया था।

जहां लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने 12 जनवरी को तीन लोकसभा सदस्यों का निलंबन हटा दिया था, वहीं 11 राज्यसभा सदस्यों का निलंबन आज हटा दिया गया। गृह मंत्री के बयान की विपक्ष की मांग पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जोर देकर कहा कि सदन के अंदर की सुरक्षा सचिवालय के दायरे में है और केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। उन्होंने कहा था, "सरकार लोकसभा सचिवालय की जिम्मेदारियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हम इसकी इजाजत भी नहीं देंगे।" विपक्ष ने दावा किया कि सांसदों का निलंबन प्रमुख विधेयकों को बिना बहस के पारित करने की एक सरकारी चाल थी। पिछले महीने, लोकसभा कक्ष में चौंकाने वाले दृश्य सामने आए जब दो घुसपैठिए एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर कूद पड़े और कनस्तरों से रंगीन धुंआ निकालने लगे।