जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बुधवार को अजमेर में दिए संबोधन में कांग्रेस की घोषणाओं को दिवालिया करने वाली बताने पर पलटवार करते हुए कहा कि आमजन के हित में लाई गई योजनाएं रेवड़ी नहीं होकर जनसेवा के कार्य होती हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, बिजली के बिलों में छूट, राइट टू हेल्थ जैसी योजनाओं से आमजन का जीवन सुगम हुआ है। जरूरतमंद लोगों की मदद करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। वर्ष 2030 तक राजस्थान को देश का प्रथम राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा कानून बनाकर शिक्षा, सूचना, भोजन एवं रोजगार के अधिकार दिए गए। वर्तमान केन्द्र की मोदी सरकार को भी कानून बनाकर आमजन को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देना चाहिए। ताकि नागरिक सम्मानजनक रूप से जीवनयापन कर सकें। राज्य में 1 करोड़ से अधिक बुजुर्गों, निशक्तजनों, महिलाओं आदि को सामाजिक सुरक्षा के तहत आर्थिक सहायता दी जा रही है।

चार साल में 61 हजार किमी सड़कें बनी
मुख्यमंत्री निवास से गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 3377.55 करोड़ रुपए की लागत के 53 सड़कों, आरओबी एवं पुलों के शिलान्यास तथा लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सड़कों के निर्माण से ही क्षेत्र का सामाजिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। राज्य सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि आज राज्य की सड़कें पड़ोसी राज्यों से बेहतर हैं। राज्य सरकार प्रदेश में उत्कृष्ट आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पिछले 4 साल में 30 हजार करोड़ रुपए लागत की 61 हजार किमी सड़कों का निर्माण हुआ है। साथ ही, 70 हजार किमी सड़कों के निर्माण के लिए 42 हजार करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। इस प्रकार राज्य सरकार 70 हजार करोड़ रुपए से अधिक की लागत से लगभग 1.30 लाख किमी सड़कों के निर्माण कर रही है।

राज्य में शानदार वित्तीय प्रबंधन
सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य में शानदार वित्तीय प्रबंधन किया गया है। सभी वित्तीय संके तकों पर राजस्थान का प्रदर्शन उत्कृष्ट है। इसी का परिणाम है कि आमजन को राहत देने के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। के न्द्र सरकार द्वारा तय किए गए मानकों को पूरा करने तथा अनुमति देने पर ही राज्य सरकारें ऋण ले सकती है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के नवीन पोर्टल का किया शुभारंभ
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के नवीन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल को मुख्यमंत्री कार्यालय की आई.टी. टीम द्वारा तैयार किया गया है। इस नवीन पोर्टल पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की उपलब्धियों, नवाचारों एवं दस्तावेजों सहित विभिन्न विभागीय जानकारियां उपलब्ध होंगी।