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पिलानी नगर पालिका में पनपता भ्रष्टाचार

पिलानी नगर पालिका में पनपता भ्रष्टाचार

 पिलानी  . केपी रूंथला कस्बे में गत दिनों नगर पालिका पिलानी के द्वारा 26 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत से होने वाला बजट नए सत्र के लिए भले ही सर्वसम्मति से पारित हो गया हो परंतु पिलानी नगरपालिका के प्रत्येक कार्य में भ्रष्टाचार की बू आती है बिना कमीशन खोरी के कोई कार्य आगे नहीं बढ़ता है विशेष सूत्रों से ज्ञात होता है कि गत दिनों में देखने में आया कि सर्वसम्मति से बजट की राशि का आधा हिस्सा भी पिलानी के विकास कार्य में सत्य निष्ठा ईमानदारी के साथ अगर लग जाता है तो कस्बे का सौंदर्य करण अलग ही नजर आएगा परंतु नगर पालिका पट्टा प्रकरण में हर एक व्यक्ति से आसानी से पैसा जेब से निकलवा रही है विज्ञप्ति के नाम पर नगर पालिका पिलानी आम आदमी से ₹2000 ले रही है वही विज्ञप्ति मात्र  ₹450 की प्रकाशित होती है। पिलानी स्थानीय संवाददाता को छोड़कर विज्ञप्ति अन्य दूसरे क्षेत्र से प्रकाशित हो रही है जबकि राष्ट्रदूत पेपर प्रकाशित नहीं हो रहा है फिर भी महज खानापूर्ति करने के लिए नगरपालिका भ्रष्टाचार को पनाह देने के लिए मन मर्जी के मुताबिक रेट ले रही है आम गरीब गरीब आदमी को पट्टे के लिए मजबूरन यह राशि देने को विवश होना पड़ रहा है आम जनमानस पट्टे के लिए चक्कर पर चक्कर दर-दर की ठोकरें खाने को विवश हो रहा है ।अधिकारी लोग सीट से नदारद रहते हैं। विकास कार्य में बड़ी धांधली हो रही है सड़कें बनने के साथ-साथ टुटनी प्रारंभ हो जाती है। नाली फेरा कवर निर्माण कार्य की गुणवत्ता  बहुत ही हल्की घटिया किस्म की उजागर हो रही है अधिशासी अधिकारी के कक्ष में हर समय  भ्रष्ट,  दलाल ठेकेदार बैठे नजर आते हैं। पिलानी नगर पालिका चेयरमैन हीरालाल नायक को वस्तु स्थिति से अवगत करवाया तो चेयरमैन महोदय ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि मुझे आप एविडेंस प्रस्तुत करो क्या निर्माण कार्य होती सड़कें, नाली, फेरा कबर ,वातानुकूलित एसी शौचालय कक्ष देखरेख के अभाव में बंद लगे ताले देखने को मिलते हैं ।यह नगर पालिका पिलानी का उदासीनता का एक बड़ा नमूना सामने आ रहा है। नगर पालिका पार्षद पक्ष विपक्ष बजट को लेकर आपस में नोकझोंक करते नजर आए। पिलानी प्रेस परिषद, पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर ,वरिष्ठ पत्रकार कैलाशपति रुथला ने राज,प्रदेश मुख्यमंत्री ,डीएलबी राजस्थान सरकार जयपुर, जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर नगर पालिका में हो रही अनदेखी भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के ऊपर उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की।
 
 
 

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