डीडवाना। राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति के ऑनलाईन कार्यों के प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत राजस्व फसल कटाई प्रयोग की वीडियो कॉफ्रेंस का बहिष्कार कर उप खंड अधिकारी एवं तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति के जिला अध्यक्ष सुरेश पलसानिया ने बताया की जब तक हमारी 11 सूत्री मांगपत्र पर कोई ठोस कार्यवाही लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता तब हमारा ऑनलाईन कार्यों का बहिष्कार इसी प्रकार जारी रहेगा, सीसीई एप से फसल कटाई प्रयोग ऑनलाईन संपादित नहीं किया जाएगा, इसकी की वजह से कृषकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत् फसल बीमा क्लेम मिलना मुश्किल होगा।पूर्व में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री को 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।जिसमें कृषि पर्यवेक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने, प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कृषि पर्यवेक्षक के पद सृजित करने, अतिरिक्त कार्य भत्ता 2500 रुपए प्रतिमाह देने, किसान सेवा केंद्र संचालन हेतु 1500 रुपए, स्टेशनरी व्यय हेतु 500 रुपए, बहुआयामी कार्यों के लिए 3500 रुपए प्रतिमाह भत्ता स्वीकृत करने आदि मांगे हैं।समिति की मुख्य 11 सूत्रीय मांगों पर सरकार द्वारा पूर्व सहमति के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे प्रदेशभर के कृषि विभाग के कार्मिकों में भारी असंतोष व्याप्त है। इस अवसर पर नाथू लाल मीणा, चेना राम ओला, रामनारायण जाट, बजरंग लाल शिवरान, राजेंद्र कुमार चौधरी, पवन कुमार, बंशी कुमावत, सहायक कृषि अधिकारी गोविंद राम मुंडेल एवं राजेंद्र जुजड़िया उपस्थित रहे।