जोधपुर। जिला अग्रणी बैंक की जिला परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक बुधवार को जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई।
जिला कलक्टर ने फसल बीमा योजना की कवरेज बढ़ाने के दिए निर्देश
जिला कलक्टर अग्रवाल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध बीमा कंपनी एवं बैंकों के साथ सभी बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने बीमा कवरेज बढ़ाने के लिए बैंकों एवं बीमा कंपनी को योजना व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से किसानों की फसल बीमा करवाने के निर्देश दिए।
उन्होंने भूमि रहन संबंधी प्रकरणों 136 एलआर के तहत संबंधित उपखंड अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला कलक्टर अग्रवाल ने निर्देशित करते हुए कहा कि सीएसआर के तहत प्रत्येक बैंक 10 विद्यालयों को गोद लेकर भौतिक अवसंरचना विकसित करें। उन्होंने कहा कि अवसंरचनात्मक गैप वाले विद्यालय को चिन्हित कर बैंकों को सूची जिला परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। बैंक गोद लिए गए विद्यालय में डिजिटल शिक्षा के लिए एक स्मार्ट क्लास रूम विकसित करें। बैंक विद्यालय में बालिका शौचालय एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
आवंटित लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिए निर्देश
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ धीरज कुमार सिंह ने पीएम मुद्रा योजना,मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना,पीएम स्वनिधि, इंदिरा महिला शक्ति योजना, पीएम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना,मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना एवं डॉ भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों से जिले को आवंटित लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक में प्राइमरी सेक्टर ऋण,डिजिटल बैंकिंग, वित्तीय समावेशन,किसान क्रेडिट कार्ड,राष्ट्रीय शहरी एवं ग्रामीण आजीविका मिशन,स्टैंड अप इंडिया, एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रचर फंड, पीएम फॉर्मलाइजेसन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी एवं आरसेटी सहित प्रमुख योजनाओं पर व्यापक चर्चा हुई।
ये रहे उपस्थित
बैठक में आरबीआई के एलडीओ राजाराम बैरवा, आईसीआईसीआई बैंक के एलडीएम श्याम पुरोहित, पीएनबी के एलडीएम कमलेश चौधरी,नाबार्ड के डीडीएम मनीष मंडा, कृषि,उद्योग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, राजीविका एवं महिला अधिकारिता विभाग के अधिकारी एवं बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।