कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2011 की जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की और आरक्षण पर 50 फीसदी की सीमा हटाने की मांग की। वह कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस नेता दिल्ली वापस जाने से पहले कोलार, बेंगलुरु और बीदर में कई कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए दो दिवसीय कार्यक्रम के लिए कर्नाटक पहुंचे थे।

कोलार कार्यक्रम में बोलते हुए राहुल गांधी ने मांग की कि मोदी सरकार को जातिगत जनगणना जारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को ओबीसी, दलित और आदिवासियों के प्रतिशत के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री, आप ओबीसी की बात करते हैं। उस डेटा को सार्वजनिक करें। देश को बताएं कि देश में कितने ओबीसी, दलित और आदिवासी हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अगर प्रधानमंत्री वास्तव में ओबीसी और एससी/एसटी के कल्याण के बारे में चिंतित हैं, तो उन्हें डेटा जारी करना चाहिए और जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण लागू करना चाहिए। नहीं तो यह प्रधानमंत्री द्वारा ओबीसी, दलित और आदिवासी का अपमान करने जैसा होगा।

यदि सभी को देश के विकास का हिस्सा बनना है, तो प्रत्येक समुदाय की जनसंख्या के आकार का पता लगाना आवश्यक है। कृपया जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करें ताकि देश को पता चले कि ओबीसी और दलितों की आबादी कितनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह ओबीसी का अपमान है। कांग्रेस नेता ने मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से मौजूदा 50 फीसदी आरक्षण की सीमा को हटाने के लिए भी कहा, अगर वह वास्तव में ओबीसी, एससी/एसटी के बारे में चिंतित हैं। गांधी ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार में केवल 7 प्रतिशत सचिव दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदायों से हैं। उन्होंने सरकारी पदों पर सभी समुदायों के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सचिव भारत सरकार की रीढ़ हैं।