पणजी। कांग्रेस नेता अमरनाथ पणजीकर ने रविवार को आरोप लगाया कि गोवा सरकार के गृह विभाग ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपराध के मामलों पर मीडिया से बातचीत करने से रोक दिया है, जो प्रेस की स्वतंत्रता की "हत्या" है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) जसपाल सिंह द्वारा जारी एक परिपत्र का जिक्र करते हुए, जिसमें कथित तौर पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपराधिक मामलों पर मीडिया के साथ बातचीत करने से रोक दिया गया है, पणजीकर ने कहा कि यह अपराध रिकॉर्ड को छिपाने का प्रयास है। मीडिया विभाग के अध्यक्ष पणजीकर ने कहा, “हाल के वर्षों में, गोवा में कानून और व्यवस्था की समस्या देखी जा रही है, जो हत्या, डकैती और पर्यटकों पर हमलों के मामलों के साथ ध्वस्त हो गई है। गृह विभाग, जिसे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत संभालते हैं, मीडिया पर लगाम लगाकर अपराध के मामलों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। यह लोकतंत्र की हत्या है।”

उन्होंने कहा, ''सरकार ने पहले जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश की और अब मीडिया को दबाने की कोशिश कर रही है। इससे साबित हो गया है कि भाजपा सरकार मीडिया का सामना नहीं कर सकती और इसलिए हर जगह उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है।'' उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी मीडिया का सामना करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उनके पास अपने गलत कामों का कोई जवाब नहीं है। वहीं रणनीति अब गोवा में लागू की जाती है, जहां अधिकारियों को चुप रहने के लिए कहा जाता है। यह लोकतंत्र नहीं है।'' उन्होंने कहा कि गृह विभाग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 24 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइटों पर एफआईआर अपलोड करने में "विफल" रहा है। उन्होंने कहा, ''भाजपा सरकार की दादागिरी ऐसी है कि वह शीर्ष अदालत की भी बात नहीं मानती। हम भाजपा सरकार के कार्यों की कड़ी निंदा करते हैं, जो मीडिया का गला घोंटने की कोशिश कर रही है।'' पणजीकर ने आगे कहा कि हम मांग करते हैं कि गृह विभाग को तुरंत परिपत्र रद्द करना चाहिए या आईपीएस अधिकारी निधिन वाल्सन को पीआरओ की जिम्मेदारी देनी चाहिए, जो मीडिया के अनुकूल हैं, न कि फोन कॉल का जवाब नहीं देने वाले को।