नई दिल्ली। भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की कोशिशें अब देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा फायदा साबित हो रही हैं। सौर और पवन ऊर्जा जैसे विकल्पों के तेजी से विस्तार ने न केवल बिजली उत्पादन का तरीका बदला है, बल्कि विदेशी ईंधन पर निर्भरता कम करने में भी अहम भूमिका निभाई है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) की नई रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी की मदद से 100 अरब डॉलर से अधिक की बचत की है।

आईईए की 'इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट रिपोर्ट 2026' में बताया गया है कि 2011 से 2025 के बीच नवीकरणीय बिजली उत्पादन के कारण भारत को कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर 100 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ा। भारतीय मुद्रा में यह रकम करीब 9.4 लाख करोड़ रुपये बैठती है। यह आंकड़ा दिखाता है कि स्वच्छ ऊर्जा अब पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक मजबूती का भी बड़ा आधार बन रही है।

रिपोर्ट में भविष्य को लेकर भी बड़ी संभावना जताई गई है। आईईए का अनुमान है कि अगर अंतरराष्ट्रीय ईंधन की कीमतें 2024-25 के औसत स्तर के आसपास बनी रहती हैं, तो 2030 तक कोयले और गैस के आयात में भारत की कुल बचत करीब 240 अरब डॉलर यानी लगभग 22.6 लाख करोड़ रुपये हो सकती है। इतना ही नहीं, सालाना बचत बढ़कर 35 अरब डॉलर यानी करीब 3.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है।

भारत में सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में बीते कुछ वर्षों के दौरान तेजी से काम हुआ है। मार्च 2014 से सितंबर 2026 के बीच देश में 168 गीगावाट सौर और 38 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई। वहीं, सितंबर 2026 तक बायोएनर्जी की स्थापित क्षमता लगभग 12 गीगावाट पहुंच गई।

इस बदलाव का असर कोयले के आयात पर भी दिखाई दे रहा है। आईईए के मुताबिक, अगर 2010 के बाद भारत ने सौर, पवन और बायोएनर्जी क्षमता का विस्तार नहीं किया होता, तो 2025 में उसे करीब 11 करोड़ टन अतिरिक्त आयातित कोयले की जरूरत पड़ती। यानी स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार ने देश को विदेशी ईंधन पर होने वाले भारी खर्च से बचाया है।

रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भारत की बढ़ती ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश की नवीकरणीय बिजली क्षमता पिछले एक दशक में लगभग चार गुना हो चुकी है। 2026 में यह आंकड़ा 300.38 गीगावाट के पार पहुंच गया। आईईए ने भारत को दुनिया के दूसरे सबसे तेजी से बढ़ते रिन्यूएबल एनर्जी बाजार और सौर पैनलों के दूसरे सबसे बड़े निर्माता के रूप में भी पहचान दी है।

भारत ने बिजली उत्पादन में गैर-जीवाश्म ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के मामले में भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2025 में देश की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 50 प्रतिशत हिस्सा गैर-जीवाश्म स्रोतों से आ गया। इस तरह भारत ने 2030 के लिए तय किए गए अपने इस लक्ष्य को पांच साल पहले ही पूरा कर लिया।

इस उपलब्धि के पीछे केंद्र सरकार की नीतियों, बड़े ऊर्जा प्रोजेक्टों और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की रणनीति को अहम माना गया है। प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के चलते भारत में सौर बिजली की लागत भी काफी कम हुई है। आईईए के अनुसार, 2025 में शुरू हुई सौर परियोजनाओं की बिजली दरें कोयला आधारित बिजली की औसत लागत से लगभग 40 प्रतिशत कम थीं।

घरों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने भी अहम भूमिका निभाई है। इस योजना के जरिए लोगों को अपनी छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे परिवार अपनी जरूरत की बिजली खुद पैदा कर सकते हैं और बिजली बिल में राहत पा सकते हैं।

कृषि क्षेत्र में भी सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों के लिए सौर सिंचाई पंप और खेतों तक बिजली पहुंचाने से जुड़े प्रयासों को आईईए ने अपनी रिपोर्ट में खास तौर पर रेखांकित किया है। इससे किसानों को बिजली की उपलब्धता बेहतर बनाने और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता घटाने में मदद मिल सकती है।

दूसरी तरफ, सरकार घरेलू सौर उपकरण निर्माण को भी मजबूत करने में जुटी है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं और भारतीय निर्मित उपकरणों को बढ़ावा देने वाली नीतियों के कारण सोलर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश बढ़ा है।

कुल मिलाकर, भारत का रिन्यूएबल एनर्जी अभियान अब सिर्फ बिजली उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रह गया है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा और ऊर्जा सुरक्षा जैसे कई मोर्चों पर फायदा मिल रहा है। आईईए के अनुमान सही साबित होते हैं तो आने वाले वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए और भी बड़ा सहारा बन सकती है।