जयपुर। रीको द्वारा राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी एवं आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। राज्य के कई रीको औद्योगिक क्षेत्र राज्य राजमार्गों से जुड़े हुए हैं, जहां उद्योगों के कच्चे माल और तैयार उत्पादों के सुगम परिवहन हेतु सड़कों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रीको एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा 38 सड़कों का विकास कोस्ट शेयरिंग मॉडल पर किया जायेगा। इसके अंतर्गत कुल व्यय का 50 प्रतिशत भाग रीको द्वारा वहन किया जायेगा। रीको के 36 औद्योगिक क्षेत्रों की एप्रोच सड़कों की पहचान की गई है, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित हैं। इन सड़कों की कुल लंबाई लगभग 205 किलोमीटर है, जिनके सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण पर लगभग 290 करोड़ रुपये का व्यय होगा। ये सड़कें आबूरोड, अजमेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, चुरू, दौसा, जयपुर, जालौर, झालावाड़, कोटा, नीमराना, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर और उदयपुर के औद्योगिक क्षेत्रों को लाभान्वित करेंगी। इन सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार के माध्यम से किया जायेगा, जिसमें रीको और पीडब्ल्यूडी की 50-50 प्रतिशत वित्तीय साझेदारी होगी। इससे पूर्व भी रीको ने भिवाड़ी क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने हेतु खिजुरीवास टोल प्लाजा से टपूकड़ा तक राज्य राजमार्ग संख्या-25 के चौड़ीकरण एवं नाले के निर्माण कार्य के लिए करीब 74 करोड़ रुपये की परियोजना लागत में से 50 प्रतिशत लगभग 37 करोड़ रुपये वहन करने की स्वीकृति दी है। रीको राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने एवं उद्यमियों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है। औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यम संचालन को सुगम बनाने के लिए रीको लगातार विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रहा है।