जयपुर। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने सरपंच संघ की मांगों का उच्च स्तरीय परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने पंचायती राज, मनरेगा, वित्त, सार्वजनिक निर्माण, खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ सरपंच संघ की 14 सूत्रीय मांगों के बारे में विस्तार से चर्चा की।

सरपंच संघ की प्रमुख मांग है कि वर्ष 2022-23 व 2023-24 की राज्य वित्त आयोग मद की बकाया अनुदान राशि लगभग 3 हजार 4 सौ करोड़ रुपए उपलब्ध कराई जाए ताकि विकास कार्यों को गति दी जा सके।इसी प्रकार मनरेगा योजना में कार्य करने वाले मेड व कारीगरों के मानदेय में वृद्धि की जाय।मनरेगा में कार्यरत श्रमिकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करने का प्रावधान है उसे ऑफलाइन की जाय।जलजीवन मिशन हर घर में जल वितरण हेतु योजनाओं के संचालन व संधारण का उत्तरदायित्व जलदाय विभाग को देने की मांग की गई है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने राशि की मांग से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजने एवं अन्य प्रस्तावों का परीक्षण कर यथोचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।