जयपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत फसल कटाई प्रयोगों पर एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा फसल कटाई पर प्रयोगों पर लगायी गयी आपत्तियों के निस्तारण हेतु बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों एवं राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति के सदस्यों के साथ बुधवार को पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शासन सचिव ने जैसलमेर, जालोर और नागौर जिलों के रबी 2023-24 के 79 फसल कटाई प्रयोगों की आपत्तियों के निस्तारण हेतु जिले के अधिकारियों एवं बीमा कम्पनी प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर योजना प्रावधान के अनुरूप कार्यवाही कर आपत्तियों का निस्तारण किया। उन्होंने कहा कि फसल कटाई प्रयोगों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाईडलाईन के अनुसार पूरी ईमानदारी से समय पर संपादित करें। फसल कटाई प्रयोगो में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी। उल्लेखनीय है कि खरीफ 2023 का 01 हजार 814 करोड़ रूपये एवं रबी 2023-24 के 01 हजार 214 करोड़ रूपये के क्लेम पात्र फसल बीमा पॉलिसी धारक कृषकों को वितरित किये जा चुके हैं। किसानों के बकाया फसल बीमा क्लेम की राशि अतिशीघ्र वितरित कर दी जायेगी। वर्तमान सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कृषकों को अब तक लगभग 3 हजार 878 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान 120 लाख फसल बीमा पॉलिसी धारक पात्र कृषकों को किया जा चुका हैं। बैठक में आयुक्त कृषि एवं उद्यानिकी सु चिन्मयी गोपाल, अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान) गोपाल लाल, अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार) रामनिवास पालीवाल, संयुक्त निदेशक कृषि (फसल बीमा) डॉ. जगदेव सिंह, उप निदेशक (फसल बीमा) डॉ. राम दयाल सहित विभागीय अधिकारी और इन्श्योरेन्स कम्पनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।