जयपुर। राज्य के सभी जिलों में बुधवार सत्रह सितंबर से ग्रामीण सेवा शिविर अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। अभियान के प्रथम सप्ताह में 17, 18 और 19 सितम्बर को प्रतिदिन दो-दो ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित होंगे। इसके बाद प्रत्येक सप्ताह गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को दो-दो ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। 2 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले सहकार सदस्यता अभियान के शिविर भी इन्हीं ग्रामीण सेवा शिविरों के साथ एक ही स्थल पर आयोजित होंगे।जयपुर अतिरिक्त जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार जैन ने बताया कि ग्रामीण सेवा शिविरों का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं और योजनाओं को गांव स्तर तक पहुंचाना और आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। इन शिविरों में राजस्व विभाग लंबित फार्मर रजिस्ट्री का निस्तारण, किसान गिरदावरी ऐप डाउनलोड, न्यायालयों के लंबित नोटिसों की तामीली, कुरेजात रिपोर्ट तैयार करना, आपसी सहमति से विभाजन, नामांतरण तथा मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र बनाने और वितरित करने, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना से संबंधित कार्य करेगा। ग्रामीण विकास विभाग बीपीएल परिवारों का सर्वे करेगा तथा सांसद और विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम से विद्यालयों एवं अन्य भवनों की मरम्मत के कार्य करवाएगा।

पंचायती राज विभाग द्वारा स्वामित्व योजना अंतर्गत पट्टा वितरण, मिशन हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण एवं स्वीकृतियां, आरआरसी केन्द्रों के लिए भूमि आवंटन तथा क्षतिग्रस्त स्कूलों, आंगनवाड़ी और सड़कों के सुधार के प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। वन विभाग पौधारोपण करेगा, वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य जांच, कैंसर और सिकल सेल स्क्रीनिंग, बच्चों का टीकाकरण, टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत स्क्रीनिंग व पोषण किट वितरण और पीएमजेवाई कार्ड जारी करेगा। पशुपालन विभाग पशु स्वास्थ्य शिविर आयोजन एवं टीकाकरण करेगा और ऊर्जा विभाग बिजली के झूलते तारों को खिंचवाने तथा बिल संबंधी शिकायतों का निस्तारण करेगा।कृषि विभाग बीज मिनी किट वितरित करेगा, राजस्व विभाग जनजातीय एवं क्षेत्रीय विकास विभाग आदि कर्मयोगी अभियान के बिंदुओं का क्रियान्वयन करेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एनएफएसए अंतर्गत लंबित प्रकरणों का निस्तारण, नए पात्र परिवारों की आधार सीडिंग और ई-केवाईसी सुनिश्चित करेगा।सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना, छात्रावास रखरखाव और यूडीआईडी कार्ड जारी करने का कार्य करेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग मातृत्व पोषण योजना लागू करेगा और श्रम विभाग टूलकिट एवं औजार सहायता योजना संचालित करेगा। आपदा प्रबंधन विभाग जनहानि, पशु हानि और मकान क्षति संबंधी आवेदन प्राप्त कर स्वीकृतियां जारी करेगा। जल संसाधन विभाग जलभराव वाले क्षेत्रों की निकासी कार्ययोजना तैयार करेगा, कॉजवे निर्माण, बांधों की ऊंचाई बढ़ाने और गेट लगाने के प्रस्ताव बनाएगा, अतिक्रमण हटाएगा तथा क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत करेगा।