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कोटा: जिला कलक्टर की साप्ताहिक समीक्षा बैठक एसडीआरएफ के तहत मरम्मत संबंधी 1560 प्रस्तावों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी

कोटा: जिला कलक्टर की साप्ताहिक समीक्षा बैठक एसडीआरएफ के तहत मरम्मत संबंधी 1560 प्रस्तावों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी

कोटा। जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में एसडीआरएफ के तहत विभिन्न विभागों की ओर से प्राप्त मरम्मत संबंधी प्रस्तावों की प्रगति की समीक्षा की। अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग मती कृष्णा शुक्ला ने बताया कि एसडीआरएफ के तहत भवन मरम्मत के 30 करोड़ 69 लाख रुपये के 1560 प्रस्तावों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो गई है। इनमें शिक्षा विभाग के 854 प्रस्ताव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के 297 प्रस्ताव सड़कों के एवं 27 प्रस्ताव पुलिया मरम्मत के, महिला एवं बाल विकास विभाग के 290 भवनों, पंचायती राज विभाग के 72, चिकित्सा विभाग के 20 भवनों की मरम्मत के प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों की वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद मरम्मत के कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। बैठक में जिला कलक्टर ने कहा कि एसडीआरएफ के तहत मरम्मत संबंधी प्रस्तावों की प्रगति की मॉनिटरिंग की जाए ताकि मरम्मत कार्य समय पर शुरु किए जा सकें। उन्होंने विभिन्न विभागों की बजट घोषणाओं एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। समारिया ने कोटा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से बारिश के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की जानकारी ली। केडीए सचिव मुकेश चौधरी ने बताया कि वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त 70 प्रतिशत सड़कों पर पेचवर्क करवाया गया है। दीपावली से पहले बाकी बची सड़कों की मरम्मत के कार्य पूरे करवा दिए जाएंगे। जिला कलक्टर ने सीएमएचओ से मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों एवं एंटी लार्वा एक्टिविटी के बारे में जानकारी ली। उन्होंने डेंगू एवं मौसमी बीमारियों की रोकथाम के उपाय प्रभावी तरीके से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी फ्लैगशिप योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सतत मॉनिटरिंग करें। उन्होंने सांसद एवं विधायक स्थानीय विकास योजना अंतर्गत निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने 2 अक्टूबर से शुरु होने वाले सहकार सदस्यता अभियान की तैयारियों की भी जानकारी ली। साथ ही, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा। समारिया ने निर्देश दिए कि जन आधार और आधार कार्ड बनवाने और संशोधन इत्यादि के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़े, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा कर लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से लेने एवं त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम प्रशासन वीरेंद्र सिंह यादव, नगर निगम दक्षिण आयुक्त ओ पी मेहरा, सीईओ जिला परिषद कमल मीणा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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