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कोटा: कलक्टर ने दिए वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के निर्देश

कोटा: कलक्टर ने दिए वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के निर्देश

कोटा। जिला स्तरीय विशेष वित्तीय समावेशन योजना (डी.एल.आर.सी.) की बैठक जिला कलक्टर पीयूष समारिया की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में वित्तीय समावेशन शिविरों की योजना, प्रगति एवं उपलब्धियों की समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने कहा कि वित्तीय समावेशन सिर्फ सरकारी योजना नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि वे जनधन खातों की संख्या में तेजी से वृद्धि करें। साथ ही, जो खाते निष्क्रिय पड़े हैं उन्हें सक्रिय किया जाए। उन्होंने कहा कि बैंक शाखाएं स्थानीय निकायों, पंचायतों और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से लोगों को प्रेरित करें ताकि अधिकतम लोग बैंकिंग सेवाओं से जुड़ें। जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने बैठक के दौरान मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए अग्रणी जिला प्रबंधक को निर्देश दिए कि वे राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में इस विषय को प्राथमिकता से उठाएं तथा कोड जेनरेशन की प्रक्रिया को शीघ्र सक्रिय करवाएं जिससे योजना के अंतर्गत ऋण वितरण की गति बढ़ाई जा सके। उन्होंने कहा कि यह योजना शहरी रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रारंभ की गई है, परंतु वर्तमान में इसके अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। उन्होंने बैंकों को निर्देश दिए कि वे पात्र वेंडर्स की सूची तैयार करें तथा शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन के तहत सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना का लाभ भी जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए विभागीय समन्वय बढ़ाया जाए और जागरूकता गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि बैंक अधिकारियों की उपस्थिति ग्राम स्तरीय बैठकों, विकास शिविरों और जनसुनवाई कार्यक्रमों में सुनिश्चित की जाए ताकि मौके पर ही समाधान किया जा सके। अग्रणी जिला प्रबंधक ने बताया कि जिले के विभिन्न विकासखण्डों में शिविरों के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को जोड़ा जा रहा है ताकि जनधन योजना, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, किसान क्रेडिट कार्ड, सीएम स्वनिधि योजना जैसे लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंच सकें। बैठक में जिले के समस्त बैंक समन्वयक, संबंधित विभागों के अधिकारीगण एवं वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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