पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि उनका देश फिलिस्तीन को इसी साल सितंबर में आधिकारिक तौर पर मान्यता देगा।उन्होंने कहा कि सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में वे इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 140 से ज्यादा देशों की ओर से मान्यता प्राप्त है। गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि इस समय सबसे जरूरी है कि गाजा में जारी युद्ध तत्काल खत्म हो और नागरिकों की जान बचाई जा सके। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मध्य पूर्व में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के प्रति ऐतिहासिक प्रतिबद्धता के तहत मैंने फैसला लिया है कि फ्रांस, फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। हमें हमास को हथियार मुक्त कर गाजा को सुरक्षित बनाना और उसका पुनर्निर्माण करना होगा। उन्होंने लिखा है कि तत्काल युद्धविराम, सभी बंधकों की रिहाई और गाजा में व्यापक स्तर पर मानवीय मदद की जरूरत है। खास बात यह है कि मैक्रो इससे पहले इजराइल के रुख के समर्थक थे। 7 अक्तूबर 2023 को जब हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया था, तब राष्ट्रपति मैक्रों ने इजराइल का समर्थन किया। हालांकि हाल के महीनों में गाजा में इजराइल की व्यापक सैन्य कार्रवाई में आम लोगों के निशाना बनने और वहां खाद्यान्न संकट को लेकर मैक्रों चिंतित हैं। एक दिन पहले भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में गाजा संकट पर बोलते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने कहा कि गाजा पट्टी में व्याप्त भीषण मानवीय संकट का समाधान केवल संघर्ष विराम में अस्थायी विराम से नहीं किया जा सकता। गाजा में लोग रोजाना भोजन, ईंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों की भारी कमी से जूझ रहे हैं।