अजमेर. आज दिनांक 25.04.2023 को अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुनिता शर्मा (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) के निर्देशानुसार नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत श्री रामेश्वर प्रसाद चौधरी द्वारा जिले में पदस्थापित न्यायिक अधिकारीगण जो राजीनामा योग्य फौजदारी मामलांे व चैक अनादरण के मामलों को देखते हें के साथ आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 13.05.2023 की तैयारी को लेकर बैठक की गई तथा राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक मुकदमों को राजीनामें, सुलह-समझाईश द्वारा निस्तारित करने के निर्देश प्रदान किए गए। ज्ञात रहे कि अजमेर जिले में लगभग 29000 मुकदमें चैक अनादरण के तथा 6000 मुकदमें राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरणों से सम्बन्धित है जो कि मामूली विवाद, लोगों की गलतफहमी, नासमझी की व्यवस्था में ही चल रहे हैं। इस प्रकार के मुकदमों में अधिकतर वे लोग हैं जो गरीब, असहाय व अनपढ़ है, जिनके बीच आकर लोक अदालत की भावनाओं को प्रसारित किया जाए तो इन मुकदमों का अधिकाधिक निस्तारण किया जा सकता है। बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामपाल जाट (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमा ढाका व जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट उपस्थित थे। मुख्यालय से बाहर के न्यायिक अधिकारी भी इस बैठक में वर्चुअल रूप से जुडे थे। श्री रामेश्वर प्रसाद चौधरी नोडल अधिकारी ने न्यायिक अधिकारियों को लोक अदालत द्वारा मुकदमों के निस्तारण की प्रक्रिया, पद्धति व तरीकों को समझाया व अधिकाधिक लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत से जोडे जाने के बारे में आवाह्न किया।