बीदासर। सांडवा क्षत्रिय युवक संघ ने आनुषंगिक संगठन क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के तत्वावधान में ईडब्ल्यूएस आरक्षण में विद्यमान विसंगतियों के सम्बंध में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी रमेश कुमार व विधायक मनोज मेघवाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया की केंद्र में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की पात्रता हेतु आय के साथ संपत्ति की शर्तों को भी शामिल किया गया है। भारत विविधताओं का देश है अतः सम्पूर्ण भारत की भूमि एक सी उर्वरक व उत्पादक नहीं है साथ ही संपत्ति की कीमतों में भी भारी अंतर है। गुजरात, राजस्थान सहित अन्य राज्यो ने राज्य की परिस्थितियों अनुसार संपत्ति की शर्तों को हटाकर मात्र आठ लाख वार्षिक आय को ही मापदंड माना है। अतः पूरे देश मे एक नियम की बजाय राज्यो द्वारा तय नियमो से बने प्रमाण पत्र को केंद्र में भी मान्यता दी जाए जिससे प्रार्थी को अलग अलग प्रमाण न बनाने पड़े व शर्ते भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हो। इस मांग की पुष्टि के लिए पिछले वित्त वर्ष में केंद्र व राज्य में बने ईडब्लूएस के प्रमाणपत्रों के आंकड़े संलग्न किये गए। साथ ही इस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, छात्रवृत्ति आदि की सुविधा की जाए व राष्ट्रीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाए जिससे इस वर्ग के हितों का न्यायपूर्ण संरक्षण हो सके। मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में विधानसभा में पारित अनारक्षित वर्ग को 14% आरक्षण विधेयक को लागू करने सरकारी नौकरी व शिक्षा के अलावा पंचायती राज व  स्वायतशासी संस्था चुनाव में भी आरक्षण को लागू करने की मांग की गई है। इस मौके पर कुशाल सिंह रेडा, जीतू सिंह, भगवान सिंह, विक्रमसिंह, संजय मेघवाल, शिवशंकर पारीक, बजरंग सिंह, नारायण सिंह, दुर्गाप्रसाद पारीक आदि मौजूद रहे।