मोदी के दौरे से भारत-आसियान रिश्तों को मिलेगी नई आर्थिक मजबूती
नई दिल्ली। भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के बीच संबंधों को अब रणनीतिक सहयोग से आगे बढ़ाकर मजबूत आर्थिक साझेदारी में बदलने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला में आसियान नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस मुलाकात को दोनों पक्षों के बीच व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को नई गति देने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
भारत और आसियान के बीच पिछले कुछ वर्षों में समुद्री सुरक्षा, रक्षा और रणनीतिक सहयोग के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ता तालमेल इस साझेदारी की मजबूती को दर्शाता है। अब आवश्यकता इस सहयोग को आर्थिक और कारोबारी स्तर पर भी विस्तार देने की है। इससे भारत की ओर से लगातार समर्थित आसियान की केंद्रीय भूमिका (आसियान सेंट्रेलिटी) को भी मजबूती मिलेगी।
व्यापारिक आंकड़े हालांकि इस साझेदारी में मौजूद चुनौतियों की ओर भी इशारा करते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और आसियान के बीच कुल व्यापार 128.38 अरब डॉलर रहा। इसमें भारत ने आसियान देशों से 89.96 अरब डॉलर का आयात किया, जबकि निर्यात का आंकड़ा 38.41 अरब डॉलर रहा। इस तरह भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 51.55 अरब डॉलर हो गया। गौरतलब है कि वर्ष 2010 में वस्तु व्यापार समझौता लागू होने के समय यह घाटा करीब 7 अरब डॉलर था।
इसी असंतुलन को दूर करना भारत के लिए बड़ी प्राथमिकता बन गया है। भारत ने आसियान देशों को करीब 80 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर शुल्क संबंधी रियायतें दी हैं, लेकिन बदले में समान स्तर की बाजार पहुंच नहीं मिल पाने को लेकर चिंता बनी हुई है। भारत का यह भी मानना है कि कुछ चीनी उत्पाद आसियान देशों के रास्ते भारतीय बाजार में पहुंच रहे हैं और मुक्त व्यापार समझौते के तहत मिलने वाली रियायतों का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए रूल्स ऑफ ओरिजिन यानी उत्पादों के वास्तविक मूल देश की पहचान से जुड़े नियमों को सख्त बनाने की मांग की जा रही है।
भारत के वर्ष 2019 में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) समझौते से बाहर रहने के बाद भारत-आसियान वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा का महत्व और बढ़ गया है। इस समीक्षा को भारत के लिए क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं में अपनी भागीदारी बढ़ाने और दक्षिण-पूर्व एशिया के बाजारों में निर्यात के नए अवसर हासिल करने के रास्ते के रूप में देखा जा रहा है।
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स (एफआईईओ) के महानिदेशक अजय सहाय के अनुसार, समझौते की समीक्षा का उद्देश्य केवल आयात शुल्क में कटौती तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसकी वास्तविक सफलता इस बात से तय होगी कि भारतीय उद्योगों और निर्यातकों को कितने नए बाजार, कारोबारी अवसर और साझेदारियां मिलती हैं। इसके लिए सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाने, नियमों में पारदर्शिता लाने और क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करने की जरूरत है।
आर्थिक रिश्तों को मजबूती देने में परिवहन और कनेक्टिविटी परियोजनाएं भी अहम साबित हो सकती हैं। भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं। हालांकि म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता और बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्याओं के कारण इन परियोजनाओं की रफ्तार प्रभावित हुई है, लेकिन इनके पूरा होने से भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच आवागमन तथा व्यापार को बड़ा प्रोत्साहन मिल सकता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि भारत की 'महासागर' दृष्टि में आसियान देशों के साथ संबंधों का विशेष और केंद्रीय महत्व है। भारत लगातार आसियान की केंद्रीय भूमिका और उसके इंडो-पैसिफिक दृष्टिकोण का समर्थन करता आया है। वर्ष 2025 को समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में घोषित करने के साथ दोनों पक्षों ने समुद्री क्षेत्र में साझेदारी को भी आगे बढ़ाया है।
अब दोनों देशों के सामने इस सहयोग को व्यापक आर्थिक अवसरों में बदलने की चुनौती है। वर्ष 2027 में भारत और आसियान के संवाद संबंधों के 35 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। यह अवसर व्यापारिक रिश्तों की समीक्षा करने, निवेश को प्रोत्साहित करने और नई आर्थिक साझेदारियां विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण मंच बन सकता है।
विशेषज्ञों के मुताबिक, आसियान की केंद्रीयता तभी अधिक प्रभावी होगी, जब उसके सदस्य देशों के पास आर्थिक सहयोग के लिए कई मजबूत विकल्प मौजूद हों। भारत अपनी विशाल अर्थव्यवस्था, बढ़ते बाजार और रणनीतिक स्थिति के दम पर इस क्षेत्र में एक भरोसेमंद आर्थिक साझेदार बनने की क्षमता रखता है। मोदी की मनीला यात्रा इसी दिशा में नए रास्ते खोलने का अवसर मानी जा रही है।