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शिविरों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश

शिविरों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश

Chittorgarh : शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों के प्रभावी संचालन को लेकर जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि आमजन को योजनाओं का अधिकतम लाभ मिले और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि नियमों के विपरीत कार्य करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

डीओआईटीसी वीसी कक्ष से आयोजित समीक्षा बैठक में जिले के सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी, नगर निकायों के प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। बैठक में शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों की प्रगति और विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।

जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक पात्र व्यक्ति की समस्या का यथासंभव मौके पर समाधान किया जाए। साथ ही राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता स्वीकार नहीं की जाएगी।

मानसून को देखते हुए उन्होंने सभी नगरीय निकायों को नालों, नालियों और जल निकासी तंत्र की सफाई प्राथमिकता से पूरी करने के निर्देश दिए। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर विशेष अभियान चलाने और जलभराव की संभावनाओं को पहले से खत्म करने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में होटल, मॉल, बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा हुई। जिला कलक्टर ने उपखंड अधिकारियों और नगर निकाय अधिकारियों को संयुक्त रूप से नियमित निरीक्षण करने तथा फायर सेफ्टी मानकों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद विनय पाठक ने ग्रामीण सेवा शिविरों की प्रगति की समीक्षा करते हुए विकास अधिकारियों को घुमंतू एवं अर्धघुमंतू परिवारों के भूमि आवंटन संबंधी प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने को कहा। वहीं अतिरिक्त जिला कलक्टर (भू.अ.) रामचंद्र खटीक ने राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण और सार्वजनिक उपयोग की भूमि सुरक्षित रखने के निर्देश दिए।

बैठक में अधिकारियों को यह भी कहा गया कि शिविरों में प्राप्त सभी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें एक ही स्थान पर राहत एवं सुविधाएं मिल सकें।

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