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बालश्रम रोकने के सम्बंध में बैठक आयोजित

बालश्रम रोकने के सम्बंध में बैठक आयोजित

जोधपुर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशों की पालना में गुरुवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर के सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर के सचिव श्री सुरेन्द्र सिंह सांदू ने बताया कि 1 से 30 जून तक आयोजित होने वाले बाल श्रम उन्मूलन अभियान चलाया जायेगा। सचिव श्री सांदू ने बढ़ते बालश्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की है। बाल मजदूरी तथा शोषण की निरंतर मौजूूदगी से देश की अर्थव्यवस्था को खतरा होता है और इसके बच्चों पर गंभीर अल्पकालीन और दीर्घकालीन दुष्परिणाम होते है जैसे शिक्षा से वंचित हो जाना और उनका शारीरिक व मानसिक विकास ना होना, बाल तस्करी भी बाल मजदूरी से जुड़ी है। जिसमें हमेशा बच्चों का शोषण होता है। एक सभ्य समाज का भी यह कर्त्तव्य है कि वह बाल मजूदरों से काम ना लेवे व बाल मजदूरी को रोकने में कानून व सरकारी की मदद करे ।
 
सचिव श्री सांदू ने बताया कि रेलवे स्टेशनो, बस स्टेण्डो व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बाल श्रम का संभावित प्रसार करने तथा ध्यान केन्द्रित करते हुए एक रेस्क्यू प्लान बनाने एवं अभियान की पूर्व आवश्यक तैयारियों एवं गतिविधियों को लेकर बैठक में उपस्थिति अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किये तथा बताया कि ज्यादातर बाल मजदूर फैक्ट्रियों में लगे हुए है। अतः औद्योगिक क्षेत्रों में ज्यादा से जागरूकता शिविर आयोजन करने के लिए भी बताया। बालश्रम को रोकने के अपने सुझाव बताये व बालश्रम के कानूनों की भी जानकारी दी तथा उपस्थित अधिकारियों से भी बालश्रम रोकने के बारे में विचारों का जाना। 
 
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कैलाशदान जुगतावत ने भी बाल श्रम के सम्बंध में पुलिस की भूमिका के बारे में बताया। बाल मजूदरों को पकड़ने के बाद सरकार द्वारा ऐसे बच्चों के लिए खाने-पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था व शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था करने हेतु बताया, व कडे कानून बनाये जाए। बाल मजदूर रखने पर सजा का क्या प्रावधान इस बारे में लोगो को बताया जाए। जिससे लोग बाल मजदूर रखने से डरेंगे। 
साथ ही इस बैठक में उपस्थित श्री हितेश चौधरी प्रभारी अधिकारी श्रम विभाग व श्रीमती साधना खन्ना महिला एवं बाल विकास विभाग, जोधपुर ने भी बाल श्रम को रोकने के सम्बंध में अपने-अपने विचार प्रकट किए। लीगल एड डिफेंस काउंसल के चीफ श्री प्रमेन्द्र पुरी अधिवक्ता भी उपस्थित रहे।     

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