प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए शीर्ष अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श करने वाले हैं। बैठक में उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है और मध्यम वर्ग के लिए संभावित कर राहत उपायों की खोज की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी चर्चा में भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य 2025-26 के बजट के लिए रणनीति बनाना और भारत की आर्थिक विकास संभावनाओं का मूल्यांकन करना है।

इस बीच, वित्त मंत्री सीतारमण ने 20 दिसंबर को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। पंजाब और केरल जैसे वित्तीय रूप से तनावग्रस्त राज्यों के वित्त मंत्रियों ने सरकार से उपाय मांगे हैं। बैठक में वित्तीय रूप से तनावग्रस्त राज्यों ने विशेष पैकेज की मांग की, जबकि राज्य के वित्त मंत्रियों ने केंद्र से दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे और पूंजीगत व्यय में सहायता के लिए 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के लिए आवंटन बढ़ाने का अनुरोध किया। राज्यों ने केंद्र से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़ी लागत का बड़ा हिस्सा, साथ ही इन परियोजनाओं के लिए पूंजीगत व्यय अपडेट और फंडिंग भी वहन करने के लिए कहा।