जयपुर। राज्य सरकार के राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त ने शुक्रवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने संपर्क पोर्टल पर दर्ज मामलों के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभाग की नई योजनाओं को संपर्क पोर्टल के सब्जेक्ट में शामिल किया जाए तथा पुराने और अनुपयोगी विषयों की समीक्षा कर उन्हें हटाया जाए। साथ ही लंबित प्रकरणों के शीघ्र समाधान पर विशेष जोर देते हुए कहा कि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए शिकायतों की नियमित और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 23 मार्च, 2025 से 27 मार्च, 2026 तक राजस्व विभाग से जुड़े कुल 1 लाख 90 हजार 151 प्रकरण संपर्क पोर्टल पर दर्ज हुए, जिनमें से 1 लाख 80 हजार 222 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है, जो कि 94.78 प्रतिशत है। इन मामलों के समाधान में औसतन 22 दिन का समय लगा तथा लगभग 50 प्रतिशत परिवादियों ने समाधान पर संतुष्टि जताई। निरीक्षण के दौरान रविकान्त ने कंट्रोल रूम में मौजूद रहकर स्वयं परिवादियों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने जयपुर के दिलीप सिंह, सवाईमाधोपुर के दयाराम, सिरोही के किशोर, अलवर के दिनेश एवं भीलवाड़ा के सोहन सहित अन्य परिवादियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आमजन से जुड़ी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से सभी विभागों के सचिव निर्धारित तिथियों पर राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम में उपस्थित होकर परिवादियों से सीधे संवाद कर रहे हैं। इस हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिक घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कराकर शीघ्र समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।