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बजट घोषणाओं के कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक 

बजट घोषणाओं के कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक 

कुल 5 हजार 427 कार्यों की 5 हजार 272 निविदाएं जारी कर 3 हजार 699 कार्यादेश जारी, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में नही हो कोई समझौता, अगस्त माह में ऑन ग्राउंड दिखे सभी कार्य -प्रमुख शासन सचिव, सानिवि

 

जयपुर  । सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने बजट घोषणाओं के कार्यों की प्रगति पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि अधिकतर कार्य समय पर है एवं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किन्ही कारणों से जो कार्य समयानुसार नही हैं उन्हें आपसी समन्वय से शीघ्र पूरा करें।

गालरिया मंगलवार को विभाग मुख्यालय पर बजट घोषणाओं 2023-24 की प्रगति के संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लगातार विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया जा रहा है। विभागीय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी कार्यों के वर्क ऑर्डर जल्द जारी हों एवं जिन कार्यों के वर्क ऑर्डर हो गए हैं यह सभी कार्य गांव-गांव तक ऑन ग्राउंड दिखें।

बैठक में बजट घोषणाओं 2023-24 के 10 करोड़ प्रति विधानसभा, सभी जिलों की 5 मुख्य सड़कें, अन्य घोषित कार्य, राजस्व गावों को डामर सड़क से जोड़ना आदि सभी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया कि राजस्व गांवों को जोड़ने के 1777 कार्यों के 1374 कार्यादेश जारी किए जा चुके है, जिलों की 5 मुख्य सड़कों के 165 कार्यों की 119 कार्यों के कार्यादेश जारी, बजट घोषणा में घोषित अन्य कार्यों के तहत 312 कार्यों में से 166 कार्यों के कार्यादेश जारी एवं 10 करोड़ प्रति विधानसभा के 3187 कार्यों के 2040 कार्यादेश जारी किए जा चुके है। इस प्रकार उपरोक्त सभी कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किये जाएंगे।

प्रमुख शासन सचिव ने निर्देश दिए कि वर्षा ऋतु में डामर के कार्य नहीं किए जाएं तथा वर्षा ऋतु में सब ग्रेड, जीएसबी, डब्ल्यू एमएम ,सीमेंट कंक्रीट के कार्य करें। उन्होंने निर्देशित किया कि संबंधित अधिकारी फील्ड पर जाकर सभी कार्यों की गुणवत्ता जांच करें एवं जिन कार्यों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप न हो वहां नियमानुसार कार्यवाही करें।

बैठक में सानिवि के शासन सचिव चिन्नहरी मीणा,मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव संजीव माथुर, सम्बंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे और अधिशाषी स्तर तक के अभियंता वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

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