जयपुर। माइंस विभाग का 8 नवबंर को जयपुर में होने वाला राइजिंग राजस्थान प्री समिट निवेश प्रस्तावों पर एमओयू के साथ ही थीम बेस्ड भी होगा। खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त ने सोमवार को सचिवालय में राइजिंग राजस्थान के तहत खान विभाग के प्री समिट की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इससे राजस्थान की खनिज संपदा और खनन क्षेत्र की संभावनाओं से प्री समिट में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों के साथ ही देश दुनिया के माइनिंग क्षेत्र से जुड़े लोग रुबरु हो सकेंगे।

प्रमुख सचिव खान टी. रविकान्त ने बताया कि प्री समिट को बहुआयामी व बहुउपयोगी बनाने के लिए निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल और संयुक्त सचिव माइंस आशु चौधरी के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीएस सोढ़ा को समन्वयक अधिकारी होंगे। प्री समिट में निवेश प्रस्तावों के एमओयू के लिए संपर्क, सहयोग व समन्वय की जिम्मेदारी अतिरिक्त निदेशक एमपी मीणा को दी गई हैं वहीं खनन क्षेत्र से जुड़े देश-प्रदेश के सरकारी, गैरसरकारी, अकादमीक व निजी क्षेत्र के विशेषज्ञोें से संपर्क व समन्वय की तैयारी अतिरिक्त निदेशक भूविज्ञान जयपुर आलोक प्रकाश जैन करेंगे। इसी तरह से साहित्य सामग्री तैयार करवाने और राज्य की खनिज संपदा से रुबरु कराने के लिए सारगर्भित प्रदर्शनी के लिए अतिरिक्त निदेशक पेट्रोलियम को जिम्मा दिया गया है। इसी तरह से एसएमई विजिलेंस प्रताप मीणा को अतिथियों की सूची व आमंत्रण की जिम्मेदारी दी है।सभी प्रभारी अपने टीम सहयोगियों के साथ तय समय सीमा में तैयारियां सुनिश्चित करेंगे।

टी. रविकान्त ने बताया कि प्री समिट में माइंस सेक्टर से जुड़े एमओयू सत्र के साथ ही खनन क्षेत्र से जुड़े प्रमुख बिन्दुओं पर विशेषज्ञ चर्चाओं के साथ ही पैनल चर्चाएं भी रखी जाएगी ताकि प्री समिट और अधिक उपादेय हो सके। इसके साथ ही दिसंबर में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान में खनन क्षेत्र के और अधिक निवेश प्रस्ताव हस्ताक्षरित हो सके। उन्होंने की थीम को अंतिम रुप देने के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुट जाने के निर्देश दिए।

निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि विभाग द्वारा प्री समिट की आवश्यक तैयारियां आरंभ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि प्री समिट में राजस्थान के माइनिंग सेक्टर को और अधिक एक्सप्लोर करते हुए निवेश, रोजगार और प्रदेश के आर्थिक विकास में और अधिक भागीदारी तय की जा सकेगी।

संयुक्त सचिव आशु चौधरी ने तैयारियों की जानकारी दी। बैठक में मुख्य कार्यकारी आरएसएमईटी एनके सिंह, एसजी सुनील कुमार वर्मा, सुशील कुमार हुड़ा, डेलोइट के प्रतिनिधि व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।