• कई दौर की वार्ता के बाद बनी सहमति, विधानसभा का घेराव किया स्थगित

जयपुर। सरपंच संघ, राजस्थान के बैनर तले एक माह से चल रहा आंदोलन पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर सरपंच संघ के पदाधिकारीयों व अधिकारियों के बीच हुई कई दौर की वार्ता के बाद एक माह के लिए स्थगित कर दिया गया है।

वार्ता के दौरान ज्यादातर मांगों पर सहमति बनने के बाद 24 जुलाई को होने वाला विधानसभा का घेराव भी स्थगित कर दिया गया।

सरपंच संघ, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल व मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि 15 सूत्री मांगों को लेकर राजस्थान के सरपंच आंदोलन कर रहे थे। इसमें विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला फंड विगत 2 साल से बकाया चलने, मनरेगा सामग्री का भुगतान 3 साल से नहीं होने की शिकायत दूर करने ,तथा खाद्य सुरक्षा का लाभ वंचित पात्र परिवारों को देने, प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृतियां निकालने, सरकार की घोषणा वन स्टेट— वन इलेक्शन के तहत सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने सहित कई मांगे शामिल थी। इन मांगों को पूरी करने के लिए सरपंचों ने विधानसभा का 24 जुलाई को घेराव का आह्वान किया था। इसी संदर्भ में सरकार ने सरपंचों को वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता में अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज अभय कुमार, पंचायती राज शासन सचिव रवि जैन व अन्य अधिकारी, सरपंच संघ, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल, कार्यकारी अध्यक्ष नेमीचन्द मीणा, रोशन अली, मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान, मुख्य महामंत्री शक्ति सिंह, जयपुर जिला अध्यक्ष मेहर सिंह धनकड़, जालौर जिला अध्यक्ष भंवर सिंह, टोंक जिला अध्यक्ष मुकेश मीणा, प्रवक्ता राम प्रसाद चौधरी, बूंदी ब्लॉक अध्यक्ष नंदकिशोर मीणा, संयोजक महेंद्र सिंह मजेवला, विराट नगर ब्लॉक अध्यक्ष शीशराम दायमा, बूंदी जिला अध्यक्ष आनंदी लाल मीणा झालावाड़ जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह गॉड शिवजी राम खुरडिया, सवाई माधोपुर अध्यक्ष बाबूलाल मीणा, करोली जिला अध्यक्ष प्रकाश मीणा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य महेश पटेल, मुरीद खान रूजदार खान, दौसा से रामकिशोर शुक्ला, रामनिवास मीणा सपोटरा, हनुमानगढ से बद्री सिरव , गोपाल मेघवाल सहित कई पदाधिकारी शामिल थे। वार्ता के दौरान सहमति बनी कि राज्य वित्त आयोग का 1100 करोड रुपए 15 अगस्त तक पंचायत के खातों में डाल दिया जाएगा। मनरेगा का वर्ष 2022 -23 का बकाया 600 करोड रुपए केंद्र से प्राप्त हो चुका है । उसे हफ्ते भर के भीतर ग्राम पंचायतो के खाते में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास व खाद्य सुरक्षा का लाभ लाभार्थियों को देने के लिए केंद्र सरकार से जैसे ही दिशा निर्देश मिलेंगे, उसे पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश द्वारा वर्ष 2022 में जारी आदेश का अध्ययन कर रिपोर्ट सरकार को देगी।

इन सभी मांगों पर सहमति बनने पर राजस्थान सरपंच संघ के पदाधिकारीयो ने बुधवार को पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का साफा पहनाकर व गुलदस्ता देकर स्वागत किया और आभार जताया