राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार (20 जनवरी) को आरोप लगाया कि केंद्र प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को "आतंकित करने और चुप कराने" के लिए एक उपकरण के रूप में कर रहा है। कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत पूछताछ के लिए 24 जनवरी को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए उनके पोते और पार्टी विधायक रोहित पवार को ईडी से समन मिलने पर एक सवाल का जवाब देते हुए उनकी टिप्पणी आई। पवार ने कहा कि ईडी का इस्तेमाल सत्ता का दुरुपयोग करके राजनीतिक विरोधियों को चुप कराने और उन्हें आतंकित करने के लिए किया जा रहा है। हमें ऐसी प्रवृत्तियों को हराने के लिए लोगों के बीच जाना होगा। MSCB मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की अगस्त 2019 की एफआईआर से उपजा है। ईडी ने 5 जनवरी को कर्जत-जामखेड विधायक की स्वामित्व वाली कंपनी बारामती एग्रो और पुणे, औरंगाबाद आदि में कुछ संबंधित संस्थाओं पर छापा मारा था। लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में विपक्ष के सीट-बंटवारे के फॉर्मूले के बारे में पूछे जाने पर, राकांपा प्रमुख ने कहा कि प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी (पीडब्ल्यूपी) और कम्युनिस्टों को महा विकास अघाड़ी में शामिल करने के लिए उनसे बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा. एमवीए के तीनों साझेदारों की एक समिति सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर काम कर रही है।

मुझे 24 जनवरी को नहीं 22 या 23 जनवरी को बुलाएं: रोहित पवार
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के विधायक रोहित पवार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से अनुरोध किया कि उन्हें 24 जनवरी को नहीं, बल्कि 22 या 23 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया जाए। ईडी ने कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) घोटाला मामले में धन शोधन जांच के तहत राकांपा प्रमुख शरद पवार के पोते और कर्जत-जामखेड से विधायक रोहित पवार (38) को 24 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक धन शोधन मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की अगस्त 2019 की प्राथमिकी पर आधारित है।