जयपुर। कृषि विभाग द्वारा गुरुवार को राज्य भर के किसान सेवा केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया गया। प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी वैभव गालरिया ने बताया कि राजकीय सेवा में सुशासन के उच्च मानक विकसित करने और प्रशासनिक सुधार की दृृष्टि से राज्य सरकार के निर्देशानुसार समय की पांबदी, राजकार्य में संवेदनशीलता, पारदर्शीता, प्रदेश के किसानों को विभागीय योजनाओं से लाभान्वित करने, विभागीय कार्यो की प्रगति की समीक्षा और प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु जिलेवार प्रभारी नियुक्त कर गुरूवार को विभागीय अधिकारियों द्वारा पूरे प्रदेश के कृषि कार्यालयों और कृषि सेवा केन्द्रों में आकस्मिक निरीक्षण किये गये।

प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि राज्य भर में प्रभारी अधिकारियों द्वारा 95 किसान सेवा केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें 80 किसान सेवा केन्द्र संचालित व 15 असंचालित पाये गये तथा 12 कार्मिक अनुपस्थित मिले। अनुपस्थित व अन्य कार्यो में लापरवाही बरतने वाले 17 कार्मिकों को नोटिस जारी किये गये।

प्रभारी अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान कार्मिकों को निर्देश दिये कि किसान सेवा केन्द्र में आगन्तुक किसानों को विभागीय योजनाओं एवं दी जा रही सुविधाओं के बारे में बताया जावें तथा डीबीटी स्कीम योजना अन्तर्गत लम्बित पत्रावलियों की समयबद्ध फिजिकल वेरिफिकेशन करवाकर अनुदान सम्बन्धी कार्यवाही करें। किसान सेवा केन्द्रों को स्वच्छ व किसान सेवा केन्द्र रजिस्टरों को सुचारू रूप से संधारित रखने के लिए भी कहा।