उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार द्वारा लाई गई समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का उद्देश्य केवल “राजनीतिक लाभ” है। इंडियन वूमेन प्रेस कोर (आईडब्ल्यूपीसी) में पत्रकारों के साथ बातचीत में रावत ने कहा कि समान नागरिक संहिता एक राज्य का मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा, यूसीसी राज्य का मुद्दा नहीं है। नाम से ही पता चलता है कि इसका मतलब पूरे देश के लिए एक समान नागरिक संहिता से है। अगर हर राज्य अपने कानून बनाएगा, तो यह एक समान कैसे होगा?कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य सरकार अब तक यूसीसी के नियम नहीं बना पाई है। उन्होंने सवाल  किया कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में भी, कुछ समुदायों को यूसीसी से बाहर रखना पड़ा, तो यह समान नागरिक संहिता कैसे है?केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा था कि उत्तराखंड की तर्ज पर भाजपा शासित हर राज्य में यूसीसी लाया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जनवरी में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी।