कोटा . जिला स्तरीय जनसुनवाई गुरूवार को कलेक्ट्रेट स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्र में आयोजित की गई जिसमें 203 प्रकरण प्राप्त हुए जिनमें व्यक्तिशः रूबरू होकर परिवादियों की समस्याओं का निराकरण किया गया। जनसुनवाई में जिला कलक्टर ओपी बुनकर, राज्य स्तरीय जनसमस्या निराकरण समिति के सदस्य राजेश गुप्ता, जिला स्तरीय समिति के सदस्य प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू, प्रधान कृष्णा शर्मा, हरपाल राणा, इकराम खॉन, परमानन्द सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
जिला कलक्टर ने कहा कि जनसुनवाई में लगातार आने वाले नागरिकों की समस्याओं का समय पर निराकरण नही करने को गम्भीरता से लिया जायेगा। जिन समस्याओं का स्थानीय स्तर पर बजट की कमी अथवा विभागीय मापदण्डों के कारण निराकरण संभव नहीं हो उससे परिवादी को अवगत कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नागरिकों की बिजली, पानी एवं आवास संबन्धित मूलभूत सुविधाओं के प्रकरणों में अधिकारी त्वरित निर्णय लेकर लोगों को राहत प्रदान करें। उन्होंने विभागीय योजनाओं में आवेदन करने वाले नागरिकों की पात्रता की जांच कर आवेदनों की पूर्ति करवाने तथा शीघ्रता से लाभ प्रदान करने के निर्देश दिये। उन्होंने शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण, आवासीय पट्टों में देरी, आवासीय क्षेत्रों में मूलभूत समस्याओं के निराकरण के मामलों को गम्भीरता से लेते हुए सम्बन्धित विभागों को समय निर्धारित करते हुए समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिये।
राज्य स्तरीय समिति के सदस्य राजेश गुप्ता ने कहा कि आम लागों द्वारा जनसुनवाई में दिये जाने वाले आवेदनों का सभी विभाग संवेदनशीलता से लेते हुए समय पर निराकरण करें। उन्होंने कहा कि कार्यालयों के बार-बार चक्क्र नहीं लगाने पडे तथा एक से अधिक विभागों से संबन्धित प्रकरणों का एक स्थान पर सुनवाई के उद्देश्य से जिला स्तरीय समिति के समक्ष नागरिक आते है। सभी विभाग यह सुनिश्चित करे कि आम नागरिकों को निराश नहीं लौटना पडे।
ये आये प्रकरण-
जिला स्तरीय जनसुनवाई में सीएडी की नहरों पर अतिक्रमण कर सड़क निर्माण एवं आवासीय कॉलोनी में काम लेने के प्रकरण में जिला कलक्टर ने सीएडी के अधिकारियों को शहर में ऐसे सभी प्रकरणों में कार्यवाही करने तथा यूआईटी के अधिकारियों को विकास कार्यों के समय सीएडी नहरी क्षेत्रों में कार्य शुरू करने से पूर्व सहमति लेने के निर्देश दिये। ग्राम बढादीत में सूर्य मन्दिर के रास्ते में बनी हुई दुकानों के प्रकरण में न्यायालय के आदेशों की पालना कराते हुए सभी अतिक्रमणों को हटवाने एवं ग्राम पंचायत के अधिकार में लेने के निर्देश दिये। विद्युत लाईन के कारण फसल जल जाने में मुवावजा नहीं मिलने के प्रकरण में समिति ने विद्युत निगम को जांच कर सात दिवस में भुगतान की कार्यवाही करने के निर्देश दिये। हाउसिंग बोर्ड से आवास आवंटी की फाइल गायब हो जाने के प्रकरण में समिति ने न्यायालय में दर्ज प्रकरण की जांच के आधार पर डुप्लीकेट पत्रावली तैयार करने के निर्देश दिये। बोरखेडा क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य में पेयजल, विद्युत एवं गैस की लाइनों को एक ही गड्ढे में डालने के प्रकरण की जांच कर अलग अलग करवाने के निर्देश दिये।
जनसुनवाई में शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण एवं आवसीय क्षेत्रों में पट्टे प्राप्त करने के मामलों को गम्भीरता से लेते हुए नगर विकास न्यास एवं नगर निगम को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए परिवादियों को राहत प्रदान करने के निर्देश दिये। पुलिस थानों में दर्ज प्रकरणों के सम्बन्ध में परिवादियोें द्वारा दिये गये आवेदनों को जिला कलक्टर ने मौके पर पुलिस अधिकारियों को व्यक्तिशः जांच कर राहत प्रदान करने के निर्देश दिये। जनसुनवाई में अनेक प्रकरण ऐसे आये जो न्यायालयों में विचाराधीन होने के कारण परिवादी को जानकारी देकर मौके पर निस्तारित किये गये तथा शेष सभी प्रकरणों के राजस्थान सम्पर्क पॉर्टल पर ऑन लाइन दर्ज किया गया।
इस अवसर पर अतिरिक्त कलक्टर शहर बृजमोहन बैरवा, आयुक्त नगर निगम उत्तर अनुराग भार्गव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अरूण माच्या, उमा शर्मा, उपायुक्त नगर निगम गजेन्द्रसिंह, राजेश डागा, उप सचिव यूआईटी चन्दन दूबे, एसीईओ सरिता, डीएसओ पुष्पा हरवानी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।