• जनसुनवाई में प्राप्त परिवादों का गुणवत्तपूर्ण तरीके से निर्धारित समयावधि में करें निस्तारण

सवाई माधोपुर। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मंशानुसार आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान व निराकरण करने तथा नागरिकों को सुशासन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक माह में त्रिस्तरीय जनसुनवाई की जा रही है। प्रथम गुरूवार को ग्राम पंचायत स्तर, द्वितीय गुरूवार उपखण्ड स्तर एवं तृतीय गुरूवार को जिला स्तर पर जनसुनवाई की जा रही है। अक्टूबर माह के तृतीय गुरूवार को आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई को वीसी के माध्यम से मुख्य सचिव राजस्थान सरकार सुधांश पंत ने सभी जिला कलक्टर्स एवं अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आमजन के सभी परिवादों को निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण निस्तारित किया जाए। ताकि आमजन का सरकार में भरोसा बना रहे।
वीसी में कृषि विभाग के सचिव राजन विशाल ने कहा कि सभी जिला कलक्टर्स रबि की फसल बुवाई के दौरान उवर्रकों का उचित प्रबंधन कर किसानों को खाद्य उपलब्ध कराने के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करें।
जिला कलक्टर शुभम चौधरी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मौसमी बीमारियों, अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत, सफाई व्यवस्था में सुधार करने के लिए स्वयं निरीक्षण कर वर्तमान स्थिति का जायजा ले और प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर 90 से 180 दिन के सभी प्रकरणों का त्वरित रूप से गुणवत्तपूर्ण निस्तारण कर उन्हें शून्य किया जाए।
जनसुनवाई के दौरान नगर परिषद में लंबित सब डिविजन की फाइल का निस्तारण करवाने, इन्टर्नशिप अलोटमेंट लेटर देने के बदले रिश्वत मांगने, वार्ड नम्बर 60 में कार्य करवाने, गौमाता को राष्ट्रीय गौमाता घोषित करने, पेयजल हेतु हैण्डपम्प स्वीकृत करवाने, सीसी सड़क बनवाने, किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलवाने, अतिक्रमियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने, अवैध रूप से नाली निर्माण कर नाली रोकने, नलों में पानी नहीं आने, आवासहीन गड़िया लौहार को पट्टा आवंटित करवाने, बिजली के बिल का निस्तारण करवाने, अजनोटी नहर की साफ-सफाई हेतु श्रमिक लगवाने, आरजीएचएस कार्ड चालू करवाने, अतिक्रमण हटवाने, रास्ता खुलवाने, रोड़ लाईट लगवाने, विवाह प्रमाण पत्र बनवाने, पालनहार व प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लोरवाड़ा में चिकित्सक लगाने, सीमा ज्ञान करवाने, परिवादों को निस्तारण नहीं करने, विद्युत पोल लगवाने सहित कुल 89 प्रकरण प्राप्त हुए।
इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर जगदीश आर्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिराम मीणा, सहायक कलक्टर रूबी अंसार, अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी हरिसिंह मीणा, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक सुग्रीव मीणा, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कैलाश सोनी, उप निदेशक आईसीडीएस प्रियंका शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।