• मुख्य सचिव ने ली अजमेर और ब्यावर के अधिकारियों की बैठक
• राइजिंग राजस्थान के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
• ड्रेनेज, अतिक्रमण व अन्य विषयों पर भी हुई चर्चा

अजमेर। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने अजमेर और ब्यावर जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अवैध खनन और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की सख्ती से रोकथाम हो। उन्होंने राइजिंग राजस्थान के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत बुधवार को अजमेर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अजमेर एवं ब्यावर जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में हर घर तिरंगा-हर घर स्वच्छता अभियान की प्रगति, जिले में अवैध खनन, नशे की रोकथाम, महिला अपराध, राजस्व अर्जन, संपर्क पोर्टल, फ्लैगशिप योजनाओं सहित विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य करें। आमजन के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए संवेदनशीलता से कार्य करने की आवश्यकता बताई। जन कल्याण के लिए संचालित योजनाओं पर विशेष ध्यान दें। समस्त पात्र व्यक्तियों को इनसे जोड़ा जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से पिछले माह में निस्तारित की गई फाइलों की संख्या, औसत निस्तारण समय, संचयी कुल फाइल संख्या एवं औसत निस्तारण समय की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि औसत निस्तारण समय को कम करने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं। जिन अधिकारियों का औसत निस्तारण समय अधिक पाया गया, उन्हें सार्वजनिक उपयोगिताओं एवं जन सेवाओं में विलंब न करने तथा गुणवत्ता युक्त निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं कम समय में फाइल निस्तारण करने वाले अधिकारियों की सराहना भी की गई। मुख्य सचिव ने ई-फाइल प्रणाली की उपयोगिता के लिए कहा कि यह सुविधा इतनी लचीली है कि अधिकारी मोबाइल फोन से भी किसी भी समय, किसी भी स्थान से निस्तारण कर सकते हैं। इसलिए इसे गंभीरता से अपनाना आवश्यक है। राजकीय कार्यों में दक्षता बढ़ाने के लिए ई-फाईलिंग सिस्टम पर कार्य करें। आमजन को केन्द्र में रखकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को ई-फाइल ऎप डाउनलोड करने के निर्देश दिए। जिले में नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए लगातार कार्यवाही होनी चाहिए। इस बारे में जागरूकता अभियान भी चलाएं। उन्होंने एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए जनजागरूकता के लिए अभियान चलाने तथा अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। महिला अपराधों पर चर्चा करते हुए उन्होंने थानों में संचालित महिला डेस्क एवं कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की प्रणाली को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए तथा संवेदनशील होकर कार्य करने की आवश्यकता बताई। आगामी त्योहारों में शांति व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सीएलजी मीटिंग नियमित रूप से आयोजित की जाए। मेलों, जुलूसों एवं कार्यक्रमों से पूर्व रूट प्लानिंग, फोर्स डिप्लॉयमेंट और संवेदनशील क्षेत्रों में अग्रिम नियोजन किया जाए। कानून व्यवस्था से संबंधित मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने फ्लैगशिप योजनाओं में जिले की रैंकिंग सुधारने के निर्देश देते हुए कहा कि हर घर तिरंगा अभियान में अधिक से अधिक आमजन को जोड़ा जाए और संबंधित गतिविधियों को पोर्टल पर अपलोड किया जाए। राइजिंग राजस्थान की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिला स्तर पर हुए एमओयू को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए नियमित समीक्षा की जाए। 30 दिवस से अधिक लंबित संपर्क पोर्टल प्रकरणों को विभागवार प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए वाणिज्य कर विभाग को प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सभी अधिकारियों से कहा गया कि वे अपने पद का उपयोग जनसेवा में सर्वश्रेष्ठ योगदान प्रदान करने के लिए करें। ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा से कार्य करें। कार्यस्थल को स्वच्छ रखें और सहकर्मियों के साथ टीम भावना से काम करें। संभागीय आयुक्त श्री शक्ति सिंह राठौड़ ने बताया कि संभाग स्तर पर लगातार समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं और अवैध खनन की शिकायतों पर विभागीय समन्वय से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अतिक्रमण एवं राजस्व लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाई जाएगी। पुलिस महानिरीक्षक श्री राजेंद्र सिंह ने क्षेत्र की कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु ने हर घर तिरंगा-हर घर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आयोजित गतिविधियों, फ्लैगशिप योजनाओं में जिले के प्रदर्शन और राइजिंग राजस्थान में हुई प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संपर्क पोर्टल के प्रकरणों में निरंतर प्रगति करते हुए परिवादियों को राहत दी जा रही है। जिला कलक्टर ब्यावर श्री कमल राम मीणा ने ब्यावर जिले की प्रगति से अवगत कराया। जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि अभय कमांड सेंटर के सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से छात्रा-विद्यालय एवं महिलाओं की आवाजाही वाले स्थानों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। महिला कालिका यूनिट द्वारा विद्यालयों के बाहर गश्त की जा रही है तथा बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से वन स्टॉप सेंटर की सेवाएं भी संचालित की जा रही हैं। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राम प्रकाश, अजमेर विकास प्राधिकरण की आयुक्त श्रीमती नित्या के., नगर निगम के आयुक्त श्री देशल दान, पुलिस अधीक्षक ब्यावर श्री रतन सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।