गत चार वर्षों में उदयपुर में हुआ सर्वांगीण विकास
महाविद्यालयों का हुआ विस्तार, ऋण माफी से किसानों को मिली राहत
प्रभारी मंत्री जाट ने बताया कि मेडिटयुरिज्म सेन्टर हेतु जिले के मदारडा गांव में निःशुल्क 19।28 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है और लसाडिया तथा जयसमंद में नवीन ब्लॉक आयुष चिकित्सालय को प्रारंभ किया। कॉलेज शिक्षा को बढावा देते हुए भीण्डर, ऋषभदेव, कुराबड़, वल्लभनगर व मावली में नवीन महाविद्यालय निर्माणाधीन। कालीबाई स्कूटी योजना के तहत वर्ष गत चार वर्षों में अब तक 129 छात्राओं को स्कूटी प्रदान की गई है। प्रभारी मंत्री जाट ने बताया कि राजस्थान फसली ऋण माफी योजना में 19 हजार किसानों का 52 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया गया है तथा अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋण योजना में लगभग 2 लाख कृषकों को 910 करोड़ रूपए का ऋण वितरित किए गए है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में गत चार वर्ष की अवधि में 920 आवेदकों को 4.5 करोड़ रुपयों का ब्याज अनुदान स्वीकृत किया गया।
महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों से बदली तस्वीर
जिले में कुल 42 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले गए हैं जिनमें 14 हजार 474 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में नवीन प्रवेश लेने वाली 53 हजार बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई है लेपटॉप वितरण योजना में 676 लेपटॉप वितरित किए गए हैं। कक्षा एक से 8 में कुल अध्ययनरत 4 लाख 2 हजार 423 बच्चों को निःशुल्क गणवेश का वितरण किया जा रहा है।
बेरोजगारी भत्ते से युवाओं को मिली राहत
प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना में वर्तमान में 1341 पात्र युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। उदयपुर इस दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान पर है। अब तक 37 करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया है। प्रभारी मंत्री जाट ने बताया कि क्रेडिट कैंपों में 3904 समूहों में 62।34 करोड़ रुपये का वितरण कर राहत दी गई है। राज्य के पहले गोगरूद(कोटड़ा) में हर्बल गुलाल एवं बाघपुरा (झाड़ोल) में बकरी दूध प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना कर 2।5 हजार परिवारों को लाभांवित किया। निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में 28 हजार 861 श्रमिकों को 29।64 करोड़ रुपये देकर लाभान्वित किया।
प्रशासन शहरों एवं गावों के संग अभियान में हुए वर्षों पुराने कार्य
प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत राज्य में पट्टे वितरण में निगम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके तहत 7786 पट्टे जारी हुए हैं। इन्दिरा रसोई योजना अंतर्गत 40 रसोईयों का संचालन कर अब तक 48 लाख 53 हजार 439 लाभार्थियां को भोजन उपलब्ध कराया गया है। इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत 2064 व्यक्तियों को 7।8 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किया गया है।
गत चार वर्षों में 166।44 करोड़ रुपयों की लागत से कुल 159 पेयजल संबंधी स्वीकृत कार्यों में से 141 कार्य पूर्ण किए गए हैं। जयसमंद झील से उदयपुर शहर हेतु पानी की उपलब्धता बढ़ाने हेतु 215 करोड़ की योजना स्वीकृत। शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 66.70 करोड़ रुपये लागत से पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया। जिले के कानोड़, फतहनगर-सनवाड़ व भीण्डर में 45 करोड़ की शहरी पेयजल योजना का कार्य प्र्रक्रियाधीन है।
सड़कें हुई बेहतर, 1 रुपए किलो गेहुं से मिला संबल
प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में 800 सड़कों के लिए 1200 करोड़़ रुपये की स्वीकृति जारी, इसमें 1304 किमी की 275 सड़कें पूर्ण की हैं। न्यू कनेक्टीवीटी योजना में 20 करोड़़ का व्यय कर 80 कि।मी। सड़क निर्माण किया। जिले में कुल 22 लाख 37 हजार 828 उपभोक्ताओं को लगभग 9 लाख मैट्रिक टन खाद्यान का वितरण किया गया है । बजट घोषणा की अनुपालना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित बीपीएल, स्टेट-बीपीएल, अन्त्योदय परिवारों के 13 लाख लाभार्थियों को 1 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं की दर से उपलब्ध कराया गया।
प्रभारी मंत्री जाट ने बताया कि रोड़ रुपये की लागत से राजस्थान के राजकीय मेडिकल कॉलेजों की पहली थ्री टेस्ला एमआरआई मशीन स्थापित की गई। 535 अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की। संबद्ध चिकित्सालयों में 701 आई।सी।यू। बेड व सभी 2300 बेड पर सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन बिछाई गई। रोडवेज द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के लगभग 389780 अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई। दूरस्थ आदिवासी अंचल कोटड़ा, झाड़ोल, फलासिया के लिए 5 बसें प्रारंभ की गई।
शहर में हुए प्रभावी ढांचा विकास कार्य
प्रभारी मंत्री जाट ने बताया कि उदयपुर शहर में 18.52 करोड़ रुपये से प्रतापनगर तथा 19।55 करोड़ से सेवाश्रम फ्लाईओवर का निर्माण किया गया। पिछोला झील को प्रदूषित होने से रोकने के लिए 6।74 करोड़ रुपये से एसटीपी का निर्माण किया। प्रशासन शहरों के संग अभियान में 13682 पट्टे वितरित किए गए हैं। वर्ष 2022-23 में स्मार्ट सिटी की रैंकिंग राजस्थान में प्रथम तथा सम्पूर्ण भारत में तीसरे स्थान पर रही है। अब तक 1000 करोड़ रुपयों की परियोजना में 105 कार्यों का चयन किया गया है।
पर्यटन, समाजिक सुरक्षा, खेल विकास में भी अग्रणी उदयपुर
प्रभारी मंत्री जाट ने बताया कि जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 7.5 करोड़ के कार्य प्रगतिरत हैं। विभिन्न पेंशन योजनाओं में जिले में 4 लाख 60 हजार पेंशनर्स को लाभांवित किया जा रहा है। पालनहार योजना में 67 करोड़ रुपये व्यय कर 27 हजार को लाभ दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 4।5 करोड़ रुपये व्यय कर 1300 को लाभ दिया गया है। सिलिकोसिस नीति के तहत अब तक 1174 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गोगुंदा पंचायत समिति के सूरण गांव में उदयपुर की 20 पंचायत समितियों और 81 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान विकास कार्यों का शिलान्यास कर सौगात दी है। 7।50 करोड रुपये से महाराणा प्रताप खेलगांव में अंतरराष्ट्रीय स्तर के सिंथेटिक एथलेटिक ट्रेक निर्माण की स्वीकृति दी है।
मातृत्व पोषण, मनरेगा, अनुप्रति योजना से मिला संबल
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में 18 हजार 264 महिलाओं को 3 करोड़ 56 लाख 50 हजार रुपये का भुगतान किया गया। महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र में 819 का निस्तारण किया गया वहीं ‘सखी’ वन स्टॉप केन्द्र पर 344 प्रकरणों में सहायता दी गई। अब तक 122 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत बनाया गया।
गत 4 वर्षों में मनरेगा योजना में लगभग 1.57 लाख कार्यां को पूर्ण कर 132 करोड़ रुपये का भुगतान किया। कुल 2.16 लाख लाभार्थियों के व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण किया कर 245 करोड़ रुपये का भुगतान। 1240 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कर 18 करोड़ रुपये का भुगतान किया। अनुप्रति नीट कोचिंग योजना के अन्तर्गत 200 छात्राओं का चयन किया गया। उदयपुर में आधुनिक सुविधाओं युक्त जनजाति बालिका छात्रावास निर्माण के लिए 17.7 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है और कार्य प्रगति पर है।
