अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, 25 सितंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
दिल्ली की एक अदालत ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी। वह राउज एवेन्यू अदालत द्वारा जारी समन पर उपस्थित हुए थे। सीएम केजरीवाल और हिरासत में लिए गए अन्य आरोपियों की पेशी तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। विनोद चौहान शारीरिक रूप से मौजूद रहे।
इससे पहले 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में जमानत की मांग करने वाली मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने की। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी शीर्ष अदालत में केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी (आप) को उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित आपराधिक साजिश के माध्यम से उत्पन्न अवैध धन से लाभ हुआ। सीबीआई का दावा है कि केजरीवाल, जो आप के राष्ट्रीय संयोजक और समग्र प्रभारी भी हैं, शुरू से ही नीति निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित आपराधिक साजिश में शामिल रहे हैं।
