• बार बार विभागीय अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी कारवाई का परिणाम सिफर इसे सरकारी खजाने पर कुदरत का कहर कहे या फिर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की कार गुजारी

गडरा रोड। राजस्थान के बाड़मेर जिले के उप खंड  गडरा रोड के अधीनस्थ  ग्राम सेवा सहकारी समितियों  कर्ज माफी वर्ष 2018. ओर 2019 में सरकारी खजाने को लूटने मे कोई कसर बाकी नहीं रखी,, सीमावर्ती क्षेत्र में बार बार अकाल पड़ने वह खेतों से आमदनी नहीं होने के चलते कर्ज में डूबे किसानों को राहत प्रदान करने के लिए वर्ष 2018.019 ओर 2019 /2020 में राज्य सरकार द्वारा एक गाइड लाइन जारी कर किसानों की कर्ज माफी के लिए प्रक्रिया शुरू की थीं,, तथा सरकारी आदेश में यह स्पष्ट था कि सरकारी कर्मचारियों,ओर बड़े बड़े संसाधनों से संपन्न परिवारों सहित का कर्ज माफ नहीं किया जा सकता,, परन्तु ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों ने इसी का फायदा उठा कर सैकड़ों इसे लोगो को अलग अलग सोसायटीयो में शामिल कर उनके नाम से लाखो लाखो रुपए बकाया बताकर कर्ज माफ कर हड़पे गए, जिनके पास ना तो खातेदारी भूमि थी और ना ही इसे लोगो ने कभी इन ग्राम सेवा सहकारी समितियों से कर्ज लिया था, इतना ही नहीं बाहरी तहसीलों के लोगों ओर सरकारी कर्मचारियों के नाम कर्ज माफ किए गए,, तथा घपले को इतनी सिद्धत से अंजाम दिया गया कि जैसे किसी किसान ने अगर 50 हजार रुपए खरीफ ऋण लिया था तो उनके नाम कर्ज माफ 1.50 लाख से 2 लाख तक बकाया बताकर किया गया,,, हैरानी की बात यह है कि व्यवस्थापकों ने अंधाधुंध किए गए कर्ज माफ में ना तो सरकारी निर्देशों का पालन किया ओर ना ही वितरित किए ऋण को जांचा, जो जी आया उतना बकाया बताया ओर कर्ज माफ कर हड़प लिये गए,, हैरत की बात यह है कि बी सी सी बी शाखा गडरा रोड के अधीनस्थ ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सैकड़ों ऐसे लोगों के नाम लाखो लाखो रुपए बकाया बताकर वर्ष 2018 ओर 2019 की कर्ज माफी में शामिल किया गया जो बाहरी तहसीलों के वाशिंदे हैं,, जिनके नाम से गडरा रोड तहसील के किसी भी पटवार हल्के में खातेदारी या गैर खातेदारी 1 बीघा तक भूमि नहीं हैं, तथा इन लोगों कभी भी किसी प्रकार का अल्प कालीन या दीर्घकालीन ऋण नहीं लिया था और इन लोगों के नाम संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में या मुख्य बीसीसीबी शाखा गडरा में खाते तक नहीं खुले हुए है। कर्ज माफी वर्ष 2018 और 2019 में गडरा रोड तहसील की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में बड़े पैमाने पर घोटाला होने ओर बार बार इस संबंध में विभागीय आला अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की जांच नहीं होने से व्यवस्थापकों के हौसले बुलन्द है।