डीडवाना. राजकीय बांगड़ महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ के तत्त्वावधान में प्राचार्य डॉ. मनीषा गोदारा की अध्यक्षता में छात्राओं को महिलाओं के लिए विधिय अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ इरसाद अली खान ने बताया कि महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों एवं अत्याचारों के निवारण के लिए राज्य द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित किये गये हैं, ताकि महिलाओं को उनका अधिकार मिल सकें एवं सामाजिक भेदभाव से उनकी सुरक्षा हो सकें । डॉ. खान ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 पर व्याख्यान देते हुए बताया कि यह कानून कार्यस्थल पर कार्यशील महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण देने, रोकथाम व शिकायत निवारण के लिए कानून बनाया गया है। यौन उत्पीडन के कारण महिला के संविधान में निहित समानता के अधिकार (धारा 14 व 15) व जीवन की रक्षा व सम्मान से जीने के अधिकार (धारा 21) व व्यवसाय करने की आजादी के लिए तथा कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण के न होने से उसके कार्य करने में बाधा को रोकने के लिए कानून है। कार्यक्रम के अगले चरण में प्रोफेसर चेनाराम मूंदलिया ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, प्रसूति प्रसूविधा अधिनियम आदि के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि महिलाओं की दशा सुधारने हेतु भारत सरकार द्वारा सन् 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना तथा 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई तथा देश में अतंर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। इसी प्रकार सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी समय-समय पर किया जाता है जिनमें प्रमुख है बालिका समृद्धि योजना, किशोरी शक्ति योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इंदिरा महिला शक्ति योजना आदि। कार्यक्रम के अंतिम चरण में डॉ. सुरेश कुमार वर्मा ने छात्राओं से संवाद करते हुए कहा कि महिलाओं के उत्थान एवं सरंक्षण के लिए पर्याप्त कानून एवं अधिनियम है, किन्तु लोगों को विशेषकर महिलाओं को कानूनों एवं अधिकारों का पर्याप्त ज्ञान ही नहीं है, अतः ऐसे कानूनों का पर्याप्त प्रचार-प्रसार या जानकारी समय-समय पर महिलाओं को प्रदान की जानी चाहिए। कार्यक्रम में महाविद्यालय के संकाय सदस्य और विद्यार्थी उपस्थित रहे।