मुंबई। सुशासन हमारी सरकार की नींव है. सरकार को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सुशासन सूचकांक जैसे उपक्रम महत्वपूर्ण होनेवाले है. जिला सुशासन सूचकांक के कारण जिलों में समग्र विकास के लिए प्रतिस्पर्धात्मक माहौल तैयार करेगा. इससे राज्य के सभी जिलों के समान विकास को बढ़ावा मिलेगा. प्रत्येक जिला प्रशासन को इस सूचकांक में अच्छा प्रदर्शन करके प्रशासन को अधिक जनोन्मुख बनाने के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए, ऐसी अपील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की.
मुंबई के सह्याद्री अतिथिगृह में वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की सुशासन रिपोर्ट मुख्यमंत्री द्वारा जारी की गई. इस अवसर पर सामान्य प्रशासन विभाग की अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, केन्द्रीय कार्मिक मंत्रालय के संयुक्त सचिव एनबीएस राजपूत सहित सभी विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी एवं सुशासन समिति के पदाधिकारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से उपस्थित थे.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा कि सरकार और जनता के बीच दूरियां कम करने के लिए इस तरह की गतिविधियां जरूरी हैं. हम 'शासन आपल्या दारी' जैसे उपक्रम के माध्यम से सरकार को सीधे लोगों तक ले जा रहे हैं. इसके माध्यम से हमने करोड़ों लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया है. सूचकांकों की संकल्पना सरकार की इस महत्वाकांक्षी पहल को ताकत देती है. यदि प्रत्येक जिला इन 10 क्षेत्रों की गुणांकन में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो इससे सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में मदद मिलेगी. इसे ध्यान में रखते हुए सभी जिलाधिकारी अपने जिले को सुशासन सूचकांक में अग्रणी बनाने के लिए कार्य करें. उन्होंने यह भी कहा कि इससे लोगों के मन में विश्वास पैदा होगा कि यह हमारी सरकार है.

अपर मुख्य सचिव सौनिक ने सुशासन रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि प्रशासन को अधिक गतिशील और जनोन्मुखी बनाने के लिए मंत्रालय स्तर पर ई-ऑफिस और सेंट्रल मेल रूम जैसी पहल शुरू की गई है. जिला स्तर पर भी सुशासन की इस संकल्पना के अनुरूप कार्य करने के लिए विभिन्न 10 क्षेत्रों के प्रदर्शन पर आधारित इस सूचकांक के आधार पर प्रत्येक जिले का मूल्यांकन किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि जिला सुशासन सूचकांक की संकल्पना को लागू करने वाला महाराष्ट्र देश का पांचवां राज्य है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा जिला सुशासन सूचकांक की वेबसाइट एवं सुशासन रिपोर्ट का विमोचन किया गया.