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भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 9 अरब डॉलर के करीब, स्टार्टअप्स की संख्या 440 पहुंची

भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 9 अरब डॉलर के करीब, स्टार्टअप्स की संख्या 440 पहुंची

नई दिल्ली। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है। देश के अंतरिक्ष क्षेत्र का आकार बढ़कर करीब 9 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। वर्ष 2023 में यह आंकड़ा 8.4 अरब डॉलर था। वहीं, इस क्षेत्र में पंजीकृत स्टार्टअप्स की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। वर्ष 2014 में जहां केवल एक अंतरिक्ष स्टार्टअप था, वहीं अब इनकी संख्या 440 हो गई है। सरकार की ओर से जारी फैक्टशीट में यह जानकारी दी गई है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप्स में निवेश वित्त वर्ष 2021-22 के 100.5 मिलियन डॉलर से छह गुना से अधिक बढ़कर 31 मार्च 2026 तक 618.5 मिलियन डॉलर हो गया। यह बढ़ोतरी अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों और निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी को दर्शाती है।

निजी भागीदारी बढ़ाने के लिए किए गए सुधार

भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं के विस्तार के साथ सरकार ने इस क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। पहले अंतरिक्ष गतिविधियों का संचालन मुख्य रूप से सरकारी नेतृत्व में होता था, लेकिन अब सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका बनाए रखते हुए निजी निवेश, नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इसी दिशा में 24 जून 2020 को अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़े सुधारों की घोषणा की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन सुधारों का उद्देश्य सरकारी और निजी कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना तथा भारत को वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है।

एनएसआईएल के राजस्व में करीब 10 गुना वृद्धि

अंतरिक्ष विभाग की वाणिज्यिक इकाई के रूप में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) की स्थापना मार्च 2019 में की गई थी। बाद में इसकी जिम्मेदारियों का विस्तार करते हुए सार्वजनिक धन से विकसित अंतरिक्ष तकनीकों के व्यावसायीकरण का काम भी सौंपा गया।

एनएसआईएल को सरकार और अन्य ग्राहकों की मांग एकत्रित करने के साथ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तकनीकों तथा सेवाओं की मार्केटिंग और बिक्री की जिम्मेदारी दी गई। कंपनी का राजस्व वित्त वर्ष 2021-22 में 321.77 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 3,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। इस तरह कंपनी के राजस्व में करीब 10 गुना वृद्धि हुई। एनएसआईएल ने इसरो की 83 तकनीकों के हस्तांतरण के लिए 118 समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

निजी कंपनियों को मंजूरी देने में इन-स्पेस की अहम भूमिका

निजी क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा देने और उनके नियमन के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) की स्थापना एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में की गई। यह अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करता है और निजी कंपनियों को जरूरी नियामकीय मंजूरियों के लिए एकल-खिड़की सुविधा उपलब्ध कराता है।

इन-स्पेस की जिम्मेदारियों में निजी अंतरिक्ष गतिविधियों को अधिकृत करना और उनकी निगरानी करना, सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना तथा निजी कंपनियों को इसरो की सुविधाओं तक पहुंच उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा मिशन सुरक्षा, प्रक्षेपण की तैयारी, कक्षीय और आवृत्ति समन्वय, उपग्रह पंजीकरण और अन्य सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की जिम्मेदारी भी इसी के दायरे में आती है।

फैक्टशीट के मुताबिक, 31 जनवरी 2026 तक इन-स्पेस ने उद्योग जगत और स्टार्टअप्स को 71 तकनीकी हस्तांतरण की सुविधा दी थी। वहीं, 2026 के मध्य तक 52 गैर-सरकारी संस्थाओं को 113 प्राधिकरण जारी किए गए थे। इनमें 18 स्टार्टअप भी शामिल थे।

निजी कंपनियों ने उपग्रह प्रक्षेपण में बढ़ाई भागीदारी

भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी कंपनियों की भागीदारी अब प्रक्षेपण और पेलोड गतिविधियों तक पहुंच रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, छह भारतीय गैर-सरकारी संस्थाओं ने कुल 18 उपग्रह प्रक्षेपित किए। इसके अलावा 25 पेलोड को पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल (पीओईएम) प्लेटफॉर्म पर भेजा गया या भेजने की योजना बनाई गई।

विदेशी निवेश और वैश्विक सहयोग में भी बढ़ोतरी

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी भी बढ़ रही है। फैक्टशीट के अनुसार, 2026 के मध्य तक सरकार को इस क्षेत्र में 1,745.40 करोड़ रुपये के 11 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

वहीं, जून 2026 तक भारत की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष साझेदारियां 61 देशों और पांच बहुपक्षीय संगठनों तक पहुंच गई थीं। इनके साथ अंतरिक्ष सहयोग से जुड़े 300 से अधिक समझौते किए जा चुके थे।

सरकार का मानना है कि निजी उद्यमों की भागीदारी से भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं का विस्तार होगा और वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में देश की स्थिति मजबूत बनेगी। आने वाले समय में तकनीकी नवाचार, निवेश और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए इस क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं खुलने की उम्मीद है।

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