जयपुर। राज्य सरकार ने जन आधार की ई-केवाईसी प्रक्रिया का सरलीकरण किया है। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि जिन लोगों के फिंगरप्रिंट, आइरिस नहीं आने एवं आधार में मोबाइल नंबर नहीं होने या अपडेट नहीं होने की स्थिति में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में विलंब होता था इसी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने आमजन को राहत प्रदान की है।

उन्होंने बताया कि शासन सचिव, आयोजना एवं पदेन महानिदेशक जन आधार प्राधिकरण ने सभी जिला कलक्टर को पत्र लिखकर बताया है कि राज्य के उम्रदराज निवासियों की आधार में बायोमेट्रिक डेटा इनपुट अर्थात फिंगरप्रिंट/आईरिस नहीं आने एवं आधार में मोबाइल नम्बर नहीं होने की स्थिति में जन आधार में आधार से ऑनलाइन ई-केवाईसी नहीं हो पाती है ऐसे लोगों की समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा ऑफलाइन ई-केवाईसी की व्यवस्था की गयी है।

डॉ. सुदीप कुमावत ने बताया कि ऑफलाइन ईकेवाईसी के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखंड अधिकारी (द्वितीय सत्यापक) की एसएसओ आईडी पर ऑनलाइन ई-केवाईसी का ऑप्शन उपलब्ध करवाया गया है जिसके माध्यम से फिंगरप्रिंट/आइरिस नहीं आने व आधार में मोबाइल नम्बर नहीं होने वाले व्यक्तियों की ई-केवाईसी की जा सकेगी। ऐसे उम्रदराज व्यक्ति जिनके बायोमेट्रिक डेटा इनपुट अर्थात फिंगरप्रिंट/आईरिस नहीं आने व आधार में मोबाइल नम्बर नहीं होने से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में समस्याओं का सामना करना पड रहा था उन सभी को इस आदेश से राहत मिलेगी।